Supreme Court News:
Supreme Court judgment : मृत्युपत्राच्या आधारे जमिनीच्या महसूल नोंदींमध्ये (सात-बारा आणि मालमत्ता नोंदणी) फेरफार करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. केवळ दावा मृत्युपत्रावर आधारित आहे म्हणून असा फेरफार नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केवळ मृत्युपत्राच्या आधारावर केलेला दावा आहे, या कारणास्तव महसूल विभाग वारस नोंद नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा आदेश रद्द करून अशी नोंद मालकी हक्कावरील कोणत्याही दिवाणी खटल्याच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
‘लोकांनी श्वास घेणे थांबवावे…’; दिल्लीतील AQI वरून हायकोर्टाने काढले सरकारचे वाभाडे
मध्य प्रदेशातील मौझा भोपाळी येथील रोडा ऊर्फ रोडीलाल यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीबाबत वाद होता. २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ताराचंद्र नावाच्या व्यक्तीने २०१७ मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे या जमिनीवर स्वतःचे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला होता. तहसीलदारांनी सार्वजनिक नोटीस काढली. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून ही वारस नोंद मंजूर केली होती. मात्र, भवरलालने नोंदीला आव्हान दिले. भवरलाल यांचा दावा होता की, त्यांच्याकडे जमिनीचा नोंदणी नसलेला ‘विक्री करार’ असून त्यांचा जमिनीवर ताबा आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले; पण हायकोटनि मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली नोंद रद्द केली होती.
निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ मधील कलम १०९ आणि ११० मध्ये जमिनीचे हक्क मिळवण्याच्या पद्धतींवर कोणतेही बंधन नाही. खरेदीखत किंवा भेटवस्तूप्रमाणेच ‘मृत्युपत्र’ हा देखील मालमत्ता हस्तांतरणाचा एक कायदेशीर मार्ग आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, मालकी हक्काबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाला आणि कायद्यानुसार त्याचा निर्णय झाला, तर फेरफार नोंद सक्षम दिवाणी किंवा महसूल न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील.
महसूल दप्तरी नौद करण्यासठी २०१७ च्या नियमावलीत मृत्युपत्राचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे, न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, महसूल दप्तरातील नोंदी या केवळ वित्तीय किवा कर आकारणीच्या हेतूसाठी असतात, त्यातून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही. जर मालकी हक्काबाबत वाद असेल, तर तो दिवाणी न्यायालयात सोडवावा लागेल. “मृत्यूपत्राच्या आधारे केलेली वारस नोंद अर्जाच्या सुरुवातीलाच फेटाळली जाऊ शकत नाही.
मृत्युपत्रावर आधारित असल्यामुळे नामांतरणाचा * अर्ज सुरुवातीलाव फेटाळला जाऊ शकत नाही. असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या जितेंद्र सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर या खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला, या खटल्यातील निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, तहसीलदार मृत्युपत्रावर आधारित नामांतरणाचे अर्ज स्वीकारू शकतात, परंतु मृत्युपत्राच्या वैधतेबाबत किंवा सत्यतेबाबतचे वाद सक्षम – दिवाणी न्यायालयाकडे सोपवले पाहिजेत. या प्रकरणात महसूल अधिका-यांच्या एकमताच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करून हायकोर्टाने चूक केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
