Karnataka High Court Judgment: पत्नी ही पतीची मालमत्ता नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली पतीची याचिका

पत्नी ही घरकामासाठी किंवा सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्यासाठी ठेवलेली कर्मचारी अथवा पतीची खासगी मालमत्ता नाही, असे कठोर निरीक्षण नोंदवत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळली. लग्न म्हणजे पत्नीच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण मिळवण्याचे लायसन्स नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

• पत्नी ही घरकामासाठी अथवा सासू-सासऱ्यांच्या सेवेसाठी ठेवलेली कर्मचारी किंवा पतीची खासगी मालमत्ता नाही
• पत्नीला तिच्या मनाविरुद्ध नियंत्रणात ठेवणे हे मानवी सन्मान, सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वांच्या थेट विरोधात आहे.
• लग्न म्हणजे तिच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा परवाना नाही.

Karnataka High Court Judgment: पत्नी ही घरकामासाठी किंवा सासू-सासऱ्यांची सेवा करण्यासाठी ठेवलेली कर्मचारी किंवा पतीची खासगी मालमत्ता नाही. लग्न म्हणजे पत्नीची वैयक्तिक ओळख, स्वातंत्र्य किंवा तिच्या आवडीनिवडींवर नियंत्रण मिळवण्याचे लायसन्स नाही, अशा कडक शब्दांत कर्नाटक हायकोर्टाने एका पतीची याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घरातील कामे करणे किंवा सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे हे पत्नीचे ऐच्छिक काम आहे. आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही त्यांच्या स्वतःच्या मुलांची आहे, सुनांची नाही. पत्नीवर तिच्या मनाविरुद्ध ताबा मिळवणे किंवा माहेरी जाण्यासाठी परवानगी सक्तीची करणे हे मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण यावेळी कोटाने नोंदविले.

BPSC Students Protest: पाटण्यात BPSC अभ्यर्थी रस्त्यावर; 15 विद्यार्थी संघटनांचा मोर्चा, पेपर लीकच्या चौकशीसह फेरपरीक्षेची मागणी

पुरुषांनीही घरात कामे करावी न्यायमूर्ती डॉ. चिलकूर सुमालता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केवळ लिंगाच्या आधारावर एखाद्या महिलेचे स्वातंत्र्य मर्यादित करणे हे समानतेव्या घटनात्मक तत्त्वांच्या आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे. घरातील कामे पुरुष आणि महिला दोघांनीही समानतेने वाटून घेतली पाहिजेत. सध्याची महागाई आणि जीवनमानाचा खर्च पाहता दरडोई १५० रुपये प्रतिदिन ही रक्कम अगदी तुटपुंजी आहे, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने पतीची याचिका फेटाळून लावत कौटुंबिक न्यायालयाची ९,००० ची मासिक पोटगी कायम ठेवली.

Karnataka High Court on X: ‘भारतात काम करण्यासाठी कायद्याचे पालन करावेच लागेल’; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा ‘एक्स’ला दणका

पत्नीला काळी म्हणणे हा गुन्हा नाही

पत्नीच्या काळ्या रंगावर, कमी बुद्धिमत्तेवर किंवा लाजाळ स्वभावावर टोमणे मारणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही. अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत झारखंड हायकोर्टाने पतीविरोधात सुरू असलेला गुन्हेगारी खटला रद्द केला. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, रंग-रूपावर टोमणे मारणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असू शकते, परंतु हा गुन्हेगारी खटला चालवण्याचा आधार ठरू शकत नाही. ऑनलाइन मॅट्रिमोनियल साईटवरून झालेल्या या लग्नानंतर वाद निर्माण झाला होता, ज्यामध्ये पत्नीने असा आरोप केला होता की, पती तिच्या रंगावर आणि बोलण्याच्या पद्धतीवरून तिला सतत टोमणे मारत असे.