दर्शनच्या अडचणी वाढल्या? Ranukaswami Murder Case प्रकरणी साक्षीदारबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम

Ranukaswami Murder Case : बंगळुरूमधील प्रसिद्ध रेणुकास्वामी मर्डर केसमध्ये एक नवा ट्विस्ट आला आहे. अभिनेता दर्शन याच्या पत्नीने साक्षिदाराबाबत सुप्रिम कोर्टात केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.

• सुप्रीम कोर्टाने दर्शनच्या पत्नीची याचिका फेटाळली
• प्रदोषची सरकारी साक्षीदार म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात जबानी
•  प्रदोषची साक्ष महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता

कन्नड अभिनेता दर्शन याला रेणुकास्वामी हत्या (Ranukaswami Murder Case) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून धक्का बसला आहे. आरोपी क्रमांक 14 प्रदोष एस. राव याला सरकारी साक्षीदार (अप्रूव्हर) बनवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे प्रदोषला सरकारी साक्षीदार बनवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे.

प्रदोषला सरकारी साक्षीदार बनवण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेत गुणवत्ता नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

पत्नीने केली होती याचिका

ही याचिका दर्शनची पत्नी विजयलक्ष्मी यांनी दाखल केली होती. प्रदोषला सरकारी साक्षीदार बनवताना निर्धारित प्रक्रिया आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन झाले नसल्याचा युक्तिवाद दर्शनच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाला प्रदोषची उलटतपासणी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्याच्या जबानीची सत्यता आणि विश्वासार्हतेला जिरहेद्वारे आव्हान देता येईल.

दरम्यान, प्रदोषची सरकारी साक्षीदार म्हणून जबानी बुधवारी बेंगळुरूतील कनिष्ठ न्यायालयात नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष आता खटल्यातील पुराव्याचा भाग असेल. पुढील सुनावणीत बचाव पक्षाला त्याची उलटतपासणी करता येणार आहे.

सहा वर्षांपासून फरार आरोपीला अखेर ठोकल्या बेड्या; गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनची मोठी कारवाई

आरोपी क्रपांक 14 ते सरकारी साक्षीदार

प्रदोषला सुरुवातीला या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 14 करण्यात आले होते. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला सरकारी साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान रेणुकास्वामीच्या आईने आपल्या आधीच्या जबानीपासून माघार घेतल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारी साक्षीदाराची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

Crime News: पेट्रोल पंपाचा ताबा घेण्यासाठी गेले अन् रक्तरंजित वाद; इंडियन ऑइल अधिकाऱ्याची हत्या

 

रेणुकास्वामी हत्या प्रकरण जून 2024 मध्ये समोर आले होते. बंगळुरूमध्ये रेणुकास्वामीचा मृतदेह आढळल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. या प्रकरणात अभिनेता दर्शनसह अनेक जणांना अटक करण्यात आली असून, सर्व आरोपी खटल्याला सामोरे जात आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने प्रदोषला सरकारी साक्षीदार बनवण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने आता त्याच्या जबानीला खटल्यात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, त्याच्या साक्षीची विश्वासार्हता तपासण्याचा अधिकार बचाव पक्षाकडे कायम राहणार आहे.