या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “माहिती आणि संवाद कधीही अनियंत्रित किंवा नियमन न केलेले राहू शकत नाही. तंत्रज्ञान जसजसे विकसित झाले आहे, तसतसे सर्व गोष्टींचे नियमन केले गेले आहे.” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद १९ (२) अंतर्गत निर्बंधांनी बांधलेला आहे. अमेरिकेचे कायदे भारतीय विचारसरणीत रुजवले जाऊ शकत नाहीत.”
Karnataka High Court rejects X Corp’s challenge to the mandatory onboarding to the Sahyog portal, used for content blocking orders. High Court Justice Nagaprasanna says social media must be regulated. High Court of Karnataka pronounced verdict on X Corp’s plea to declare that… — ANI (@ANI) September 24, 2025
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सोशल मीडियाला अराजक स्वातंत्र्याच्या स्थितीत सोडले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र सोशल मीडियाला नियंत्रित करते. कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फक्त भारताच्या बाजारपेठेकडे ‘खेळाचे मैदान’ म्हणून पाहू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, “सोशल मीडियावरील कंटेंटचे नियमन करणे आवश्यक आहे. आपण कायद्यांनी चालणारे एक समाज आहोत. सुव्यवस्था ही लोकशाहीची रचना आहे. याचिकाकर्त्याचा प्लॅटफॉर्म (एक्स) अमेरिकेत नियामक व्यवस्थेच्या अधीन आहे आणि तो तिथल्या कायद्यांचे पालन करतो. मात्र, भारतात लागू केलेले आदेश मानण्यास तो नकार देत आहे, त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जाते.”
