नवी दिल्ली : 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2023-24) 1 फेब्रुवारीला सादर केले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रातील घटकांचे लक्ष लागले आहे. पण सध्या संरक्षण क्षेत्रावर (Defence Sector) विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रावर लक्ष दिल्यास भारत शक्तिशाली बनेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संरक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यायला हवे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 उत्पादन वाढवण्यास (Production Increase) मदत करेल, अशी या अर्थसंकल्पात भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगाला अपेक्षा आहे.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महागाई 6.9 टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. स्वदेशी आणि भारतात बनवण्यात आलेल्या शस्त्रांस्त्रांच्या खरेदीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे परदेशातील कंपन्या ट्रान्सफर आणि टेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत भारतात शस्त्रास्त्रांची निर्मितीसाठी करार करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात शस्त्रास्त्रांची आयात कमी केली असून, भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीला सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे भारताच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
अर्थसंकल्पात ‘या’ आहेत अपेक्षा…
– स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ही अपेक्षा यामागे आहे.
– शस्त्र प्रणालीचे संपूर्ण व्यासपीठ तयार करण्यास सक्षम असेल. त्यासाठी संशोधन आणि विकासाची क्षमता वाढवावी लागेल. या दिशेने सरकार पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जात आहे.
– जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) हा संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाचा खर्च आहे. संरक्षण प्लॅटफॉर्मच्या स्थानिक उत्पादनाच्या उद्देशाने, सरकारने धोरणात्मक आणि आवश्यक सुट्या वस्तूंच्या आयातीवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा विचार केला पाहिजे.
– 13 क्षेत्रांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सुरू करण्यात आल्या. यासाठी 1.97 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2021 मध्ये ड्रोन आणि ड्रोन पार्ट्सच्या निर्मितीचाही त्यात समावेश होता. संरक्षण संशोधन आणि विकासासाठी आता अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याची गरज आहे.
.png "Videos"){kind=small}
