Supreme Court Senior Citizens Rights, Parents Property Rights Law,
नवी दिल्ली : थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांवर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन देऊ नये, यासाठी पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी विमा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण तसेच रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे अशी यंत्रणा विकसित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये वाहनाचा विमा वैध असल्याची पडताळणी झाल्यानंतरच इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचाही सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. राज्य पोलिसांना वाहनाचा विमा तत्काळ तपासता येईल, अशी मोबाईल उपकरणे किंवा अॅप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याद्वारे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर घटनास्थळीच ई-चलान जारी करता येईल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विमाविरहित आहेत. म्हणजेच, देशातील सुमारे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी १६.५४ कोटी वाहने थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
नवीन वाहनांसाठी विमा कालावधी वाढणार
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आदेशाचा उल्लेख करत नवीन वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे. नव्या आदेशानुसार नवीन कारसाठी चार वर्षांचा, तर नवीन दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
