मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
सत्र न्यायालयांच्या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाची कात्री! जन्मठेपेच्या शिक्षेबाबत दिला ऐतिहासिक निकाल
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यात या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत चर्चा झाली. मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी घेण्याबाबत विचारणा केली असता, कपिल सिब्बल यांनी त्यास सहमती दर्शवत हे प्रकरण प्राधान्याने घेण्याची विनंती केली.
यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी आधी इतर ‘मिसलेनियस’ प्रकरणांवर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे दुपारी २ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित करण्याची विनंती केली. दुपारी वेळ दिल्यास सुनावणी निश्चित होईल, अन्यथा पुन्हा प्रतीक्षाच नशिबी येईल, असे त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.
या प्रकरणात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावरील वाद, तसेच पक्षांतरानंतर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळासह राज्यातील जनतेचेही लक्ष लागले आहे.
२०२२ मध्ये तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० हून अधिक आमदारांसह बंड केल्यानंतर राज्यात मोठे राजकीय सत्तांतर झाले. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर दावा, धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची विधानमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्या काळात शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मान्य केले होते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. पक्षघटना, संघटनात्मक निवडणुका आणि नेतृत्वाच्या वैधतेच्या आधारे ठाकरे गटाचा पक्षावरील दावा अधिक मजबूत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांसह शिवसैनिकांचेही या सुनावणीकडे लक्ष लागले असून, सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीत कोणते महत्त्वाचे निरीक्षण किंवा निर्देश दिले जातात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे.
