होर्मुझ संकटातही इंधनटंचाई नाही; पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा दावा
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाहतुकीवर विपरित परिणाम झाल्यानंतरही भारताने विविध स्रोत, वाढीव शुद्धीकरण क्षमता आणि देशांतर्गत उत्पादनाच्या माध्यमातून ग्राहकांना कोणतीही कमतरता भासू दिली नाही, असा दावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदिपसिंग पुरी यांनी केला आहे.
सीआयआय या उद्योग संघटनेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना पुरी म्हणाले की, भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जो केवळ हायड्रोकार्बनच्या उपलब्धतेपुरता मर्यादित नाही, तर आयातीचे विविधीकरण, धोरणात्मक भागीदारी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि पर्यायी इंधनांचाही अवलंब केला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीत व्यत्यय आला असूनही, देशातील इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत राहिला.
‘इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, भारत आपल्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास निम्मे तेल या मार्गावरील देशांकडून आयात करत असे, तर ९० टक्के एलपीजी आणि ६० टक्के गॅसची आयातही याच मार्गाने होत असे,’ असे पुरी म्हणाले.
इथेनॉल धोरण अगदी योग्य
केंद्र सरकारकडून संकुचित बायोगॅस आणि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या गुणवत्तेबद्दलचे प्रश्न हरदीप सिंग पुरी यानी फेटाळून लावले आणि सांगितले की, १०७००० पेट्रोल पंपांपैकी केवळ चार पंपांमध्ये दोष आढळले, जे कोणत्याही व्यापक समस्येचे द्योतक नाही. सरकारच्या उत्पादन शुल्क कपातीमुळे, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा ग्राहकांवर झालेला परिणाम नगण्य आहे. गेल्या काही वर्षांतील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतील वाढ मर्यादित राहिली असून, कर कपातीमुळे ती भरून निघाली आहे.
हे उपाय केले
– पुरवठ्यात व्यत्यय आला असूनही, देशात कोणतीही कमतरता भासू नये यासाठी भारताने आपल्या स्रोतांमध्ये विविधता आणली.
– शहर गॅस वितरण नेटवर्क देखील ५५ विभागांवरून ३०९ विभागांपर्यंत विस्तारले आहे.
– आखाती देशांकडून होणाऱ्या आयातीतील घटीची भरपाई करण्यासाठी देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले.
– आज अमेरिका भारताचा एलपीजीचा सर्वांत मोठा पुरवठादार ठरला. जो एकूण आयातीपैकी अंदाजे ६७ टक्के वाटा उचलतो.
– सरकारने ८४००० कोटी रुपयांच्या’ समुद्र मंथन’ कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे, ज्याचा उद्देश खोल समुद्रातील तेल आणि वायू उत्खननाला प्रोत्साहन देणे आहे.
– या योजनेत खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असेल आणि सरकार खोदकामाच्या खर्चाच्या ५० टक्के, म्हणजेच प्रति विहीर ६५० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम देईल.
– सरकारने तेल-वायुशोधनासाठी सागरी क्षेत्रे खुली केली आहेत आणि भविष्यात अधिक परवाना संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
‘मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की, एकही पेट्रोल पंप रिकामा पडला नाही कारण भारताने आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचे स्रोत २७ देशांवरून ४१ देशांपर्यंत वाढवले आहेत, तर पेट्रोल पंपांची संख्या २०१४ मधील अंदाजे ५२००० वरून आता १०७००० झाली आहे.
– हरदीप सिंग पुरी, पेट्रोलियम मंत्री
.png "Videos"){kind=small}
