Zuno General Insurance Fuel Guard : डिजिटल विमा क्षेत्रातील आघाडीच्या Zuno General Insurance ने 'फ्युएल गार्ड' हे उद्योगातील पहिलेच कार विमा ॲड-ऑन लाँच केले आहे. देशात वाढत्या मिश्रित इंधनांच्या वापरामुळे…
भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जो केवळ हायड्रोकार्बनच्या उपलब्धतेपुरता मर्यादित नाही, तर आयातीचे विविधीकरण, धोरणात्मक भागीदारी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि पर्यायी इंधनांचाही अवलंब केला आहे.
Flex Fuel Conversion Kit : नवीन रूपांतरण किटमध्ये इंधनाची गुणवत्ता आणि त्यातील इथेनॉलचे प्रमाण तपासणारे सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स समाविष्ट आहेत. चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारने भारताच्या इंधन आत्मनिर्भरता आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात १०० टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापराला कायदेशीर…
Flex Fuel Station: केंद्र सरकार भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी आणि भार हलका करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत आहे. येत्या काही वर्षांत देशभरात फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने पाहायला मिळतील.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून 'No PUCC, No Fuel' नियम लागू होणार आहे. गाझियाबाद, नोएडा आणि मेरठमधील १०४१ पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे बसवून विना पीयूसीसी वाहनांना इंधन बंदी केली जाईल.
जगभरात वाढतं प्रदूषण, इंधनाच्या किंमतीतील चढ-उतार आणि जीवाश्म इंधनाचे कमी होत चाललेले साठे यामुळे शास्त्रज्ञ पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायी इंधनाच संशोधन करत आहेत. भविष्यातील वाहनांसाठी अनेक पर्याय विकसित होत असून…
तेल कंपन्यांनी आता जागतिक ऊर्जा दरांमधील जलद वाढीचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. परिणामी, आता तुम्हाला तुमच्या वाहनात इंधन भरण्यासाठी पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त खर्च करावा लागेल.
क्युबा सध्या इंधनाच्या तीव्र संकटाचा सामना करत आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, देशातील डिझेल आणि इंधन तेल जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. परिणामी, राजधानी हवानामध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केल्यानंतर, देशातील तेलाचा साठा नेमका किती आहे आणि कोणत्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक वापर होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या आणि किरकोळ दरात बदल झाला नाही, तर सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांना एका तिमाहीत १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते.
