पीएम किसान रकमेत वाढ नाही, 4 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला पीक विमा योजनेचा लाभ

पीएम किसान योजना देखील अंतरिम अर्थसंकल्पात सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे रक्कम वाढवण्याची जोरदार चर्चा होती.

प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांची बजेटमुळे निराशा झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. वास्तविक, पीएम किसान योजना देखील अंतरिम अर्थसंकल्पात सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे रक्कम वाढवण्याची जोरदार चर्चा होती.

ही योजना अंतरिम अर्थसंकल्पात सुरू झाली
पंतप्रधान किसान योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2019 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पीएम किसान योजनेची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे, तो अर्थसंकल्प देखील अंतरिम अर्थसंकल्प होता, जो मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.

9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे
पीएम किसान योजनेच्या डॅशबोर्डनुसार, सध्या 9 कोटींहून अधिक छोटे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत दरवर्षी लहान शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सहा ते सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदत दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2023 या कालावधीसाठी, 9,07,52,758 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपये पीएम किसान सन्मान निधी हप्त्याचे पेमेंट मिळाले आहे.

४ कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळाली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सध्याच्या सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना भरपूर मदत केली आहे. सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेने 4 कोटी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 13,625 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

नॅनो युरिया नंतर नॅनो डीएपी
यावेळी त्यांनी सांगितले की, आता 1,361 ई-मंडई ई-नाम अंतर्गत एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. हे 3 लाख कोटी रुपयांच्या ट्रेडिंग व्हॉल्यूमला समर्थन देत आहे. शेतकऱ्यांकडून पिकांची सरकारी खरेदीही वाढत आहे. 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 38 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 262 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. नॅनो युरियाच्या यशाचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, आता नॅनो डीएपीचा उपक्रम सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.