पुरुष टेलर महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप करणार नाहीत, महिला आयोगाचा सरकारला प्रस्ताव

महिलांच्या सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली. यूपीमधील आयोगाच्या पॅनेलने असा प्रस्ताव दिला आहे की, कोणताही पुरुष शिंपी महिलांचे माप घेऊ शकत नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये ‘महिला सुरक्षे’बाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य महिला आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे. महिला आयोगाने महिला सुरक्षेबाबत यूपी सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, पुरुष शिंपी महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप घेऊ शकत नाहीत. व्यायामशाळा आणि योग केंद्रांमध्येही महिला प्रशिक्षक असावेत. देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही बसवावेत, असा प्रस्ताव महिला आयोगाने सरकार समोर मांडला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली आहेत. पुरुष शिंपींना महिलांची मोजमाप करण्यापासून रोखण्याचाही आयोग विचार करत आहे. यूपी पॅनेलने असा प्रस्ताव दिला आहे की, कोणताही पुरुष शिंपी महिलांचे मोजमाप घेऊ शकत नाही. यासोबतच महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून व्यायामशाळा आणि योग केंद्रांमध्ये महिला प्रशिक्षक असावेत, असे महिला आयोगाने म्हटले आहे. जिम आणि योग केंद्रांमध्ये डीव्हीआरसह सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करावेत. स्कूल बसमध्ये महिला सुरक्षा रक्षक किंवा महिला शिक्षिका असणं गरजेचे आहे.

हे सुद्धा वाचा: मुलाचं 21 वर्ष, मग मुलींसाठी 18 वर्ष वयाची अट का? लग्नाच्या वयातील फरकावर हायकोर्टाचा सवाल

आयोगाच्या सदस्या मनीषा अहलावत यांनी गुरुवारी एका वृत्तपत्राला माहिती देताना सांगितले की, ‘चर्चा प्राथमिक टप्प्यात आहे. या प्रस्तावांची व्यवहार्यता अद्याप ठरलेली नाही. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर जमिनीच्या पातळीवर अंमलबजावणीसाठी धोरण तयार करण्यासाठी हे प्रस्ताव सरकारला सादर केले जातील.’

28 ऑक्टोबर रोजी लखनऊमध्ये झालेल्या बैठकीत महिला आयोगाच्या या सूचनांवर चर्चा करण्यात आली होती. महिला आयोगाच्या सदस्यांनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा करण्यात आली. टीआयओच्या म्हणण्यानुसार, महिला आयोगाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी काही निर्णय घेतले. मात्र, अंमलबजावणी करावी लागेल. या प्रस्तावांच्या व्यवहार्यतेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी हे प्रस्ताव सरकारकडे सादर केले जातील.

याचदरम्यान शामली जिल्हा परिविक्षा अधिकारी हमीद हुसैन यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यास सुरुवात करण्याच्या सूचना आस्थापनांना यापूर्वीच दिल्या आहेत. हुसेन म्हणाले की मुख्य निर्देशांमध्ये महिलांच्या जिम, नाटक आणि योग केंद्रांमध्ये अनिवार्य महिला प्रशिक्षक किंवा शिक्षक आणि डीव्हीआर क्षमतेसह सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे समाविष्ट आहे.

शामलीच्या स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या वीणा अग्रवाल यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, ‘महिला आयोगाच्या या प्रयत्नाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्यभरातील विविध सार्वजनिक आणि व्यावसायिक जागांवर महिलांसाठी सुरक्षितता मजबूत करणे आणि सहाय्यक वातावरण सुनिश्चित करणे हे या उपायांचे उद्दिष्ट आहे.’

कोचिंग सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही

प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, बुटीक केंद्रांना सक्रिय सीसीटीव्ही देखरेखीसह महिलांचे मोजमाप घेण्यासाठी महिला टेलरची नियुक्ती करावी लागेल. याशिवाय कोचिंग सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही निगराणी आणि योग्य स्वच्छतागृहांची सोय असावी. महिलांसाठी खास कपडे आणि ॲक्सेसरीज विकणाऱ्या दुकानांनाही ग्राहकांना मदत करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल.

हे सुद्धा वाचा: ‘तुम्ही नोटीसही बजावत नाही अन् घर…’; याचिकाकर्त्याला २५ लाखांची नुकसानभरपाई द्या, SC चे यूपी सरकारला आदेश