‘तुम्ही नोटीसही बजावत नाही अन् घर…’; याचिकाकर्त्याला २५ लाखांची नुकसानभरपाई द्या, SC चे यूपी सरकारला आदेश

याचिका दाखल करण्याऱ्याच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. तुम्ही किती घरे पाडली असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलाला विचारला. त्यावर १२३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे वकिलांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाचा उत्तर प्रदेश सरकारला दणका (फोटो- istockphoto)

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री आहेत. दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोजर कारवाई केली आहे.  मात्र याच कारवाईमुळे सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ज्यांची ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत, त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय योगी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोजर कारवाईवरून फटकारले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरणसाठी सरकारने अनेक घरे बुलडोजरने कारवाई करून पाडली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी सुरू होती. दरम्यान जय व्यक्तींची घरे पाडण्यात आली. त्या व्यक्तीला २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरणसाठी सरकारने अनेक घरे बुलडोजरने कारवाई करून पाडण्यात आली होती. मनोज टिबरेवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात रीट याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणी करताना, ३.७ चौरस मीटरचे अतिक्रमण होते. मात्र तुम्ही याचा पुरावा देत नाही आहात. सरकार म्हणून तुम्ही कोणाचेही घर असे पाडू शकत नाही. योग्य प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही. आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आहे. त्यात कोणतीही नोटिस बजावण्यात आलेली नाही, असे सांगण्यात आले. तुम्ही फक्त साइटवर जाऊन लोकांना माहिती दिली, असे म्हणाले.

हेही वाचा: ‘कोणी दोषी असले तरी घर पाडता…’, बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

याचिका दाखल करण्याऱ्याच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तुम्ही किती घरे पाडली असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारी वकिलाला विचारला. त्यावर १२३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी ही घरे अनधिकृत होती या तुमच्या म्हणण्याला काय अधिकार आहे असा सवाल विचारला. तुम्ही १९६० पासून ५० वर्षे काय करत होता असा देखील प्रश्न त्यांनी सरकारी वकिलांना केला आहे.

तुमच्या अधिकाऱ्याने काल रात्री रस्ता रुंदीकरणासाठी पिवळ्या रंगाचे चिन्ह लावले. तर दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बुलडोजर घेऊन घरावर चालवला. तुम्ही नोटिसही बजावत नाही आणि घर रिकामे करण्यासाठी वेळही देत नाही. ही कारवाई कब्जा करण्यासारखीच आहे. रुंदीकरण हे केवळ निमित्त होते. या कारवाईमागे दुसरे काहीतरी कारण असू शकते अशी शंका कोर्टाने व्यक्त केली आहे.  दरम्यान या प्रकरणात चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले. उत्तर प्रदेश सरकारने एनएचची मूळ रूंदी दाखवण्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. अतिक्रमण ओलखण्यासाठी तपास केला आहे याबाबत भौतिक दस्ताएवज नसल्याचे सीजीआय म्हणाले.

Web Title: Supreme court order to up government give 25 lakhs rs to the person house was demolished

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com