People will give justice, Arvind Kejriwal's first reaction after coming out of jail

Delhi CM Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना जामीन मिळताच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काही वेळापूर्वीच कारागृहातून बाहेर आले आहेत. उद्या ते पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडणार आहेत.

    नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवालांना अखेर जामीन मिळाला. तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले. तुरुंगातून बाहेर येताच त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. हुकूमशाही संपेल, जनता न्याय देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. तुमच्यामध्ये राहून बरे वाटते. मी म्हणालो होतो की मी लवकरच येईन, मी तुमच्यामध्ये आलो. अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत यावेळी त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल, मुलगी हर्षिता आणि आपचे राज्यसभा सदस्य संदीप पाठकही उपस्थित होते.

    करोडो लोकांनी दिले आशीर्वाद

    देशाला हुकूमशाहीपासून वाचवायचे आहे. जनताच त्यांना संपवणार असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता मी हनुमान मंदिरात जाईन. मला करोडो लोकांनी आशीर्वाद दिलाय. उद्या दुपारी 1 वाजता मी माझी पूर्ण कथा सांगेन असे त्यांनी म्हटले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाकडून 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन

    आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. आता त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याच्या बातमीनंतर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी १ जून रोजी मतदान होणार आहे. 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.

    १ जूनपर्यंत सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर

    अंमलबजावणी संचालनालयाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ जूनपर्यंत सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन देताना काही अटी देखील घातल्या आहेत. जामीनादरम्यान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सचिवालयात जाणार नाहीत, असे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आपल्या भूमिकेबद्दल भाष्य करणार नाही किंवा या प्रकरणाशी संबंधित अधिकृत फायली पाहणार नाहीत. ते साक्षीदारांशी कोणताही संपर्क साधणार नाही. अशा काही अटी कोर्टाने घातल्या आहेत.