पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर अभिभाषणात राष्ट्रपती मुर्मू यांचा 'नीट' निर्णय (फोटो सौजन्य-एएनआय)
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज, गुरुवारी, 27 जून रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. अठराव्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर संसदेच्या संयुक्त बैठकीत मुर्मू यांचे हे पहिलेच भाषण आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये गुरूवारी विरोधकांचे कान उपटले. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना राष्ट्रपतींनी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त केले. पेपर लीक प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईल, असे अध्यक्षांनी स्पष्टपणे सांगितले. याशिवाय या प्रकरणात दोषी आढळल्यास सरकारकडून कठोर कारवाईही केली जाईल. परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत ते बोलले.
संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात पेपर लीक प्रकरणाचा उल्लेख केला. राष्ट्रपती म्हणाले की, सरकारी भरती असो किंवा परीक्षा असो. कोणत्याही कारणाने परीक्षांमध्ये व्यत्यय येत असेल तर ते योग्य नाही. यामध्ये स्वच्छता आणि पारदर्शकता खूप महत्त्वाची आहे. काही परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या अलीकडील घटनांची निष्पक्षपणे चौकशी करून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी माझे सरकार वचनबद्ध आहे.
तसेच पुढे अध्यक्ष म्हणाले की, पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनियमिततेच्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जात आहे. याप्रकरणी पक्षीय राजकारणाच्या वरती जाण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आदरणीय सदस्यांनो, देशातील तरुणांना त्यांची प्रतिभा दाखवण्याची वाजवी संधी मिळावी यासाठी सरकारचा सतत प्रयत्न असतो. डिजिटल विद्यापीठ निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांमुळे भारत आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप प्रणाली बनली आहे.
राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले की, संसदेने पेपर लीकवर कठोर कायदा केला आहे. 21 जूनच्या रात्रीपासून हा कायदा देशभर लागू झाला आहे. नवीन कायद्यानुसार, पेपर लीक करणे किंवा उत्तरपत्रिकेशी छेडछाड केल्यास किमान 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सरकारकडून नवीन कायद्याचा उद्देश परीक्षांमधील अनियमितता थांबवणे हा आहे. नवीन पेपर लीक कायद्याची व्याप्ती लोकसभा लोकसेवा आयोग, SSC, JEE, NEET, CUET, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि NTA द्वारे आयोजित सर्व परीक्षांचा समावेश करेल.
.png "Videos"){kind=small}
