PM Gati Shakti: ‘हे’ 434 प्रकल्प करणार देशाचा कायापालट; विकसित भारताच्या स्वप्नांना देणार नवी उड्डाणे

भारताच्या विकासाचे नवे पर्व सुरू करत, पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेंतर्गत 434 मेगा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सरकारने 11.17 लाख कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे.

नवी दिल्ली : भारताच्या विकासाचे नवे पर्व सुरू करत, पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेंतर्गत 434 मेगा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सरकारने 11.17 लाख कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पांमुळे देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधा नव्या उंचीवर जातील आणि भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत वाढ होईल.

3 मुख्य आर्थिक कॉरिडॉर तयार होणार

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेअंतर्गत तीन प्रमुख आर्थिक कॉरिडॉर उभारले जातील. यामध्ये:

1. ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर

2. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर

3. ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर

हे कॉरिडॉर देशाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देऊन मालवाहतुकीची प्रक्रिया वेगवान व सुकर करतील.

मल्टिमोडल जंक्शन्सचा फायदा

या योजनेंतर्गत देशभरात रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाई मार्गांसाठी मल्टिमोडल जंक्शन्स उभारले जातील. या जंक्शन्समुळे कच्चा माल तसेच तयार वस्तू जलद पोहोचवण्यास मदत होईल. लॉजिस्टिक खर्चात घट झाल्याने वस्तू अधिक स्वस्त होतील, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल.

तसेच भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. या अंतर्गत सरकारने 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 91 कार्गो टर्मिनलला मंजुरी दिली आहे, तर 339 नवीन टर्मिनल्सच्या प्रस्तावांवर सध्या विचार सुरू आहे.

434 प्रकल्पांची प्राथमिकता आणि महत्त्व

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या 434 प्रकल्पांमध्ये:

192 प्रकल्प ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉरसाठी असतील.

200 प्रकल्प उच्च रहदारीच्या मार्गांसाठी असतील.

42 प्रकल्प बंदर कनेक्टिव्हिटीसाठी असतील.

नवराष्ट्र विशेष संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारतीय संविधानात ‘भगवान कृष्ण’ आणि ‘सम्राट अकबर’ यांच्याशी संबंधित आहेत ‘या’ रंजक गोष्टी

या प्रकल्पांमुळे देशभरातील मालवाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. 156 प्रकल्पांसाठी डीपीआर तयार झाला असून 6,290 किलोमीटर लांबीचे कनेक्टिव्हिटी ट्रॅक तयार करण्यात येतील. यासाठी 1,11,663 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

विकासासाठी भांडवल आणि उद्दिष्टे

या आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्पांमध्ये सरकार 10,603 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, ज्यामुळे 2,25,301 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत औद्योगिक विकासाला गती मिळून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.

उद्योगांना नवी दिशा

पंतप्रधान गतिशक्ती योजना फक्त पायाभूत सुविधा सुधारण्यापुरती मर्यादित नाही; ती भारताच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. लॉजिस्टिक खर्च कमी होणे, जलद मालवाहतूक आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मिळणारी नवी ओळख या प्रकल्पांच्या यशस्वीतेचा मुख्य उद्देश आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : माउंट एव्हरेस्टपेक्षा 100 पट उंच पर्वत ‘या’ ठिकाणी लपला आहे; असा झाला उलगडा या रहस्याचा

नव्या भारताची निर्मिती

हे प्रकल्प भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारक ठरतील. पायाभूत सुविधांचा कायापालट आणि आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी पंतप्रधान गतिशक्ती योजना देशाला नवी दिशा देईल.

या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे भारताचा कायापालट निश्चित असून विकसित राष्ट्राच्या स्वप्नांना नवी उड्डाणे मिळणार आहेत.