नवी दिल्ली: NITI आयोगाने बहुआयामी गरीबी निर्देशांक 2023 अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार, 2015-16 ते 2019-21 या वर्षांमध्ये विक्रमी 13.5 कोटी लोकांची बहुआयामी दारिद्र्यातून मुक्तता झाली आहे. गरिबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट उत्तर प्रदेशात झाली आहे. यानंतर बिहार आणि मध्य प्रदेशचे स्थान आले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की बहुआयामी गरीबांच्या संख्येत 24.85% वरून 14.96% पर्यंत मोठी घट झाली आहे.
या अहवालाचे नाव आहे ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक: एक प्रगती पुनरावलोकन 2023’. यानुसार, ग्रामीण भागातील गरिबीत सर्वात जलद घट 32.59% वरून 19.28% वर आली आहे. भारत 2030 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी SDG लक्ष्य 1.2 गाठण्याच्या मार्गावर आहे. अहवालावर विश्वास ठेवला तर, तळागाळाच्या पातळीवर सर्व 12 MPI निर्देशकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये गरिबांच्या संख्येत सर्वाधिक ३.४३ कोटींची घट नोंदवली गेली आहे, त्यानंतर बिहार आणि मध्य प्रदेशात आहेत. पोषण, शालेय शिक्षण, स्वच्छता आणि स्वयंपाकाचे इंधन यातील सुधारणांनी गरिबी कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. राष्ट्रीय MPI एकाच वेळी आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन समान भारित परिमाणांमध्ये वंचिततेचे मापन करते – 12 SDG-संरेखित निर्देशकांद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाते. यामध्ये पोषण, बाल आणि किशोर मृत्युदर, माता आरोग्य, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचा गॅस, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती यांचा समावेश आहे, या सर्वांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत.
पोशन अभियान आणि अॅनिमिया मुक्त भारत यांसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांनी आरोग्यातील अंतर कमी करण्यात योगदान दिले आहे. तर स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशन सारख्या उपक्रमांनी देशभरात स्वच्छता सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. स्वच्छतेच्या वंचिततेतील या प्रयत्नांच्या परिणामामुळे 21.8 टक्के गुणांची तीव्र आणि लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तरतुदीमुळे जीवनात सकारात्मक बदल झाला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्यामध्ये 14.6% ची सुधारणा झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
