नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया गांधींना दिलासा, कोर्टाकडून ईडीचे आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार (फोटो सौजन्य-X)
९ एप्रिल रोजी ईडीने गांधी कुटुंब आणि इतर आरोपींविरुद्ध पीएमएलए अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. राऊस अव्हेन्यू कोर्टातील विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात हा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, ईडीने पीएमएलएच्या कलम ६६(२) अंतर्गत दिल्ली पोलिसांना माहिती दिली आणि त्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूने ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सोनिया, राहुल आणि इतरांविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल केला (भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४०६, ४०३ आणि १२०-ब: फसवणूक, विश्वासघात आणि कट रचणे).
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण भारतातील एका मोठ्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाचे मूळ बनले आहे. त्याची सुरुवात २०१२ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीने झाली. त्यात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ही कंपनी होती जी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवत होती (१९३८ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केली होती). एजेएल कर्जाच्या ओझ्याने दबली होती आणि काँग्रेस पक्षाने त्यांना ₹९०.२५ कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज दिले.
हे कर्ज नंतर यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (वायआयएल) नावाच्या कंपनीला फक्त ₹५० लाखांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले, ज्याद्वारे वायआयएलने एजेएलच्या अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेवर (दिल्ली, मुंबई इत्यादी) नियंत्रण मिळवले. ईडीचा आरोप आहे की हे वैयक्तिक फायद्यासाठी सरकारी मालमत्ता हडप करणे, फसवणूक करणे, विश्वासघात करणे आणि मनी लाँड्रिंगचा समावेश असलेले कट होते.
ईडीने आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे घेतली आहेत. काँग्रेस पक्षाने असा युक्तिवाद केला की ईडीची चौकशी ही राजकीय सूडबुद्धीने केली गेली होती, तर ईडीने असा दावा केला की हा एक गंभीर आर्थिक गुन्हा होता ज्यामध्ये फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगचे पुरावे सापडले होते.
ईडीचा आरोप आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी “यंग इंडियन” या खाजगी कंपनीमार्फत केवळ ₹५० लाखांमध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची ₹२,००० कोटींची मालमत्ता खरेदी करण्याचा कट रचला. सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे कंपनीच्या ७६% शेअर्स आहेत. या प्रकरणात “गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न” ₹९८८ कोटी इतके होते. संबंधित मालमत्तेचे बाजार मूल्य ₹५,००० कोटी इतके आहे.
१२ एप्रिल २०२५ रोजी, तपासादरम्यान जप्त केलेल्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ईडीने दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५ए, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनऊमधील विश्वेश्वर नाथ रोडवरील एजेएलच्या इमारतींवर नोटिसा लावल्या. ६६१ कोटी किमतीच्या या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातील रक्कम सुरक्षित करण्यासाठी आणि आरोपींना ती रद्द करण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ₹९०.२ कोटी किमतीचे शेअर्स जप्त केले.
Ans: नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हा दिल्लीतील एका न्यायालयात राजकारणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राजकारणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, त्यांच्या कंपन्या आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेला चालू खटला आहे.
Ans: नॅशनल हेराल्डची स्थापना ९ सप्टेंबर १९३८ रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी लखनौ येथे केली. या वृत्तपत्राच्या मास्टहेडवर 'स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, तुमच्या सर्व शक्तीने त्याचे रक्षण करा' असे शब्द छापले होते. इंदिरा गांधींनी नेहरूंना पाठवलेल्या ब्रेंटफोर्ड, मिडलसेक्स येथील गॅब्रिएलच्या कार्टूनमधून घेतलेले हे कार्टून होते.
Ans: नॅशनल हेराल्ड हे न्यू यॉर्क शहरात स्थित इंग्रजी भाषेतील साप्ताहिक वृत्तपत्र आहे, जे ग्रीक-अमेरिकन समुदायावर लक्ष केंद्रित करते . त्याची स्थापना १९९७ मध्ये झाली आणि २००४ मध्ये एक वेबसाइट जोडली गेली. त्याचे मुख्यालय क्वीन्स बरोच्या लाँग आयलंड सिटी परिसरात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
