कर्ज घेणाऱ्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा मोठा दिलासा!

जे आता नवीन कर्ज घेतील त्यांना कागदपत्रे, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही. हे त्यांच्या कर्जावरील व्याजात जोडले जाईल.

रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण (Monetary Policy Committee MPC) जाहीर करण्यात आलं आहे. या धोरणामध्ये सर्व सामान्यांना त्याचबरोबर कर्ज घेणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जे तुम्ही नवीन घर किंवा कर घेण्याच्या विचारात असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण नियमानुसार, गृहकर्ज किंवा कार लोन घेणाऱ्या नवीन ग्राहकांना कर्ज प्रक्रिया शुल्क भरावे लागणार नाही. आरबीआयने (Reserve Bank of India) रेपो रेट 6.5 टक्के (Repo Rate) इतका कायम ठेवल्याने कर्जाचा ईएमआय (Loan EMI) स्वस्त झालेला नाही. परंतु जे आता नवीन कर्ज घेतील त्यांना कागदपत्रे, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही. हे त्यांच्या कर्जावरील व्याजात जोडले जाईल.

ग्राहक कर्ज घेण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना सुरुवातीला कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि इतर शुल्क भरावे लागतात. त्यामुळे त्यांच्या कर्जावर होणारा खर्च अधिक वाढतो. आरबीआयने आता बँकांना त्यांच्या व्याजदरात कर्जावरील इतर शुल्क समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून ग्राहकांना कळू शकेल की त्यांना त्यांच्या कर्जावर किती व्याज द्यावे लागेल. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी चलनविषयक धोरण सादर केले. त्यामध्ये हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आरबीआय दीर्घकाळापासून ग्राहकांसाठी कर्ज आणि त्याच्याशी संबंधित प्रणाली पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग ते कर्ज वसुलीसाठी नियम बनवणे असो किंवा कर्जावरील व्याज रेपो दराशी जोडणे असो. आता आरबीआयने कर्ज प्रक्रिया शुल्क आणि दस्तऐवजीकरण शुल्काबाबतही असाच निर्णय घेतला आहे.

आता बँकांना त्यांच्या कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना Key Facts Statements'(KFS) द्यावे लागणार आहे. आरबीआयने हे अनिवार्य केलं आहे. की फॅक्ट्स स्टेटमेंट्समध्ये (KFS) ग्राहकांना सर्व तपशील दिले जातात. यामध्ये कर्ज प्रक्रिया शुल्कापासून ते दस्तऐवजीकरण शुल्कापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट आहे. RBI ने सर्व प्रकारच्या किरकोळ कर्जे म्हणजे कार, वाहन, वैयक्तिक कर्ज आणि MSME कर्जासाठी हे अनिवार्य केले आहे.