Cji Bhushan Gavai : ‘केवळ चीप प्रसिद्धीसाठी’, प्रोटोकॉलवर दाखल याचिकेवर CJI भडकले, वकिलाला ठोठावला ७००० रुपयांचा दंड

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की, CJI बी. आर. गवई यांच्या महाराष्ट्रातील पहिल्या अधिकृत भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त अनुपस्थित राहिले, ज्यामुळे प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाले. याविरोधात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणारी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

मात्र, CJI गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्पष्ट शब्दांत फेटाळली. “ही एक ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ आहे. तुम्हाला केवळ बातम्यांमध्ये नाव यावं, एवढाच हेतू आहे. जर तुम्हाला कार्यालयाचा विचार असता, तर तुम्ही लक्षात घेतलं असत की मीच याप्रकरणी सर्वांनी हे प्रकरण मिटवावं अशी विनंती केली होती,” असं निरीक्षण खुद्द CJI गवई यांनी नोंदवलं.

न्यायालयाने नमूद केलं की, गवई यांनी त्यांच्या भाषणात या त्रुटीचा उल्लेख केल्यानंतर संबंधित अधिकारी तत्काळ भेटीसाठी आले आणि त्यांनी क्षमा मागितली. यानंतरही या प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांमध्ये अनावश्यक प्रसिद्धी मिळाल्याचं लक्षात घेता, CJI यांनीच एक परिपत्रक जारी करून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे आवाहन केलं होतं.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, “CJI यांना व्यक्तीगत सन्मान नव्हे तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखाच्या पदाची प्रतिष्ठा याची चिंता होती. मात्र, प्रकरण लवकर मिटवण्यात आलं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य केली.”सात वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेल्या याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी असून त्यात काहीही गंभीरता नाही, असं न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केलं. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निर्देश दिला की, त्याने ठोठावलेला दंड कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावा.

Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या दिल्ली विद्यापीठ भेटीवरून वाद, विद्यापीठ प्रशासनाकडून कारवाईचा इशारा

याच मुद्द्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. “मुख्य न्यायाधीशांनी स्वतःच या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचं आवाहन केलं आहे. याचिकाकर्त्याला वाटतं का की CJI चं पद केवळ स्वागत-सत्कारावरून मोजलं जातं?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, CJI च्या कार्यालयाला अनावश्यक वादात ओढू नये आणि अशा क्षुल्लक गोष्टींवरुन जनहित याचिका दाखल करून न्यायव्यवस्थेचा वेळ वाया घालवू नये.