Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

हे देखील वाचा : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

यूजीसी कायद्यावरून भाजपमध्ये बंड

यूजीसी कायद्यावरून भाजपमध्ये बंड होणे स्वाभाविक होते, कारण उच्च जातींचा पक्षावरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्ह्यात, २० पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे राजीनामा दिला. त्यांनी म्हटले की यूजीसी नियमांमधील बदलांमुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. भाजप खासदार आणि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह आणि निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की हे देशाच्या सांस्कृतिक एकता आणि शाश्वत मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

गिरीराज सिंह यांनी तर त्यांच्याच सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्याला फूट पाडणारा कायदा म्हटले. नवीन नियमाला विरोध करण्यामागील युक्तिवाद असा आहे की तो सामान्य श्रेणीच्या विरोधात आहे. या नियमांनुसार, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना खोटे आरोप करून अडचणीत आणता येते. शिवाय, अंतिम मसुद्यात खोट्या आणि द्वेषपूर्ण तक्रारींसाठी दंड किंवा निलंबनाची तरतूद काढून टाकण्यात आली.

हे देखील वाचा: “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी समतापूर्ण आणि समावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या भाषेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत, सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार आहे. नवीन यूजीसी नियम या संवैधानिक तरतुदींचे स्पष्टपणे उल्लंघन करतात. प्रश्न असाही उद्भवतो की शैक्षणिक संस्थांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच रॅगिंग किंवा गैरवापराचा सामना करावा लागतो का? हे सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसोबतही होऊ शकते. सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्याविरुद्ध खोटी तक्रार केल्यास त्यांचे करिअर खराब होऊ शकते.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या