Bihar Election: ‘SIR’ प्रक्रियेवरून विरोधकांना मोठा धक्का; सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

बिहार विधानसभा निवडणूक संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. निवडणूक आयोग आता बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करणार आहे.

SIR Process: बिहार विधानसभा निवडणूक संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. निवडणूक आयोग आता बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करणार आहे. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम निर्णय दिला आहे. एसआयआर मागे घेण्यासाठी विरोधकांनी मोठे आंदोलन छेडले आहे.

सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोग करत असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याअंतर्गत बिहारमध्ये मतदार याद्यांची सखोल तपासणी केली जात आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत अंतरीम निर्णय दिल्याचे समजते आहे. कोर्टाने दिलेला आहे निर्णय म्हणजे विरोधकांना मोठा धक्का समजला जात आहे.

निवडणूक आयोग आता बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करणार आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा आदेश दिला. आयोगाने १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करावीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय, या आदेशाच्या पालनाचा अहवालही २२ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा.

SIRमध्ये १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित, ६५ लाख लोकांची नावे नाही; कपिल सिब्बलांनी वेधले सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष

कपिल सिब्बलांनी वेधले सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष

बिहारमधील एसआयआरच्या दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी केली. यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एसआयआरमधील काही त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयात मांडल्या आहेत. यानुसार, एसआयआरच्या पहिल्या मसुदा यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे. त्याचवेळी ६५ लाख लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, याकडे कपिल सिब्बल यांनी लक्ष वेधले आहे. कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तीवादावर निवडणूक आयोगाचे वकील म्हणाले की, ” एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेत छोट्या चुका शक्य आहेत, पण अंतिम यादी दुरूस्त केली जाईल, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

बिहारमध्ये वर्षअखेरीस निवडणूक

बिहार राज्यात या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. भाजप आणि जेडीयू पक्षाचे सध्या सरकार बिहारमध्ये कार्यरत आहे. बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोग देखील तयारीला लागला असून, बिहारमधील मतदार याद्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे.