बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
एसआयआरसाठी आधारकार्डसह ११ कागदपत्रे स्वीकार्ह...; सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला आदेश
बिहार निवडणुकीपूर्वी SIR
SIRमध्ये ६५ लाख लोकांची नावेच वगळली
कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तीवाद
लोकसभा खासदार राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या मतचोरीच्या आरोपावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यातच आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमध्ये सुरू असलेले विशेष सघन पुर्नपरिक्षण (SIR) चा मुद्दाही चांगलाच पेटला आहे. एसआयआरच्या माध्यमातून बिहारमधील मतदार यादीत फेरफार होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातआहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
बिहारमधील एसआयआरच्या दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी केली. यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एसआयआरमधील काही त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयात मांडल्या आहेत. यानुसार, एसआयआरच्या पहिल्या मसुदा यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे. त्याचवेळी ६५ लाख लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, याकडे कपिल सिब्बल यांनी लक्ष वेधले आहे. कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तीवादावर निवडणूक आयोगाचे वकील म्हणाले की, ” एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेत छोट्या चुका शक्य आहेत, पण अंतिम यादी दुरूस्त केली जाईल, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘पिडीत कुठे आहेत, त्याची यादी कुठे आहे. जर एखाद्या जिवंत व्यक्तीला मृत घोषित केले गेले असेल आणि तो जिवंत असेल तर आम्ही निवडणूक आयोगाला त्याबद्दल जाब विचारू शकतो,’ असे सांगितले. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी, ‘प्रत्येक मतदान केंद्रावर फेरफार होत आहे, असे असताना आम्हा पिडीतांना कसे शोधणार, असे उत्तर दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, पण तुम्ही तर एसआयआरच्या सुरूवातीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहात. त्यावर सिब्बल यांनी, मी फक्त एवढे म्हणत आहे की ,ते असं करू शकत नाही.
डेव्हिड वॉर्नरने मोडला विराट कोहलीचा मोठा विक्रम, T20 क्रिकेटमध्ये केला पराक्रम
यादरम्यान, वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी न्यायालयाच्या टिप्पणीचा संदर्भ देत सांगितले की, तुम्ही म्हटले होते की जर मोठ्या संख्येने लोक यादीतून काढून टाकले जात असतील तर तुम्ही हस्तक्षेप कराल. पण मसुदा यादीतच ६५ लाख लोकांची नावेच वगळण्यात आली आहेत. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, परिस्थिती काय आहे, हे चर्चेदरम्यान कळू शकेल, असं न्यायाधिशांनी स्पष्ट केलं.
त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीसाठी त्या परिसरातील नागरिक आणि रहिवासी असणे पुरेसे आहे, त्यासाठ आधार कार्डमध्ये नोंदवलेली माहिती नियमांनुसार वैध आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, आणखी काही नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे उत्तर देता आले नाही. त्यांनी सांगितले की सोमवारी काही आयएंना कागदपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. ती २०० पानांची आहेत आणि त्यांना उत्तर देता आले नाही. आयोगाच्या युक्तीवादावर न्यायालयाने, की काही फरक पडत नाही. गरज पडल्यास त्यासाठी वेळ दिला जाईल, असे स्पष्ट केलं
