न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; याचिका फेटाळली,
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या घरातून जळालेल्या अवस्थेत रोख रक्कम आढळून आली होती. या प्रकरणात तपास समितीचा अहवाल अवैध घोषित करण्याची मागणी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी केली होती. यासोबतच, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवलेल्या शिफारशीलाही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांची याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत तपास समिती आणि माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्वीकारलेली प्रक्रिया कायदेशीर आणि संवैधानिक मानली. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की, जेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः चौकशी समितीच्या प्रक्रियेत सहभागी झाले होते, तर आता ते त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह कसे उपस्थित करू शकतात.
दरम्यान, १४ मार्च २०२५ च्या रात्री दिल्लीतील तुघलक रोड येथील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा शहराबाहेर होते. अग्निशमन दल आणि पोलिसांचे पथक आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा तेथे पोत्यांमध्ये भरलेल्या जळालेल्या आणि अर्ध्या जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचा ढीग आढळला.
न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
या घटनेने न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्वतःहून दखल घेतली आणि अंतर्गत चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली. चौकशी समितीने आपला अहवाल दिला की, ज्या स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम सापडली ती न्यायाधीश वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली होती. आपल्या अहवालात, समितीने रोख रकमेचा स्रोत उघड करण्यात अपयश येणे हे गंभीर गैरवर्तन मानले आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस केली.
.png "Videos"){kind=small}
