अयोध्यामध्ये प्रस्तावित मस्जिदचा आरखडा नाकारला, सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिराऐवजी बांधकाम करण्याचे दिले होते आदेश

अयोध्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मशिदीच्या बांधकामात अडथळा निर्माण झाला असून राज्य सरकारने सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या बांधकामासाठी पाच एकर जमीन मंजूर केली, Layout ला मंजुरी नाही

• अयोध्या मस्जिदच्या योजनेचा आराखडा नाकारला
• सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एकर दिली होती जमीन
• मात्र लेआऊट नाकारले आहे

अयोध्या विकास प्राधिकरणाने (ADA) अयोध्येतील राम मंदिराच्या जागेच्या बदल्यात प्रस्तावित मशिदीचा लेआउट प्लॅन नाकारला आहे. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात असे दिसून आले की विविध सरकारी विभागांकडून अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) नसल्यामुळे मशिदीचा लेआउट प्लॅन मंजूर करण्यात आला नव्हता. टाईम्स ऑफ इंडियाने या प्रकरणावर एक वृत्त प्रकाशित केले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने अयोध्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मशीद आणि इतर सुविधांच्या बांधकामासाठी पाच एकर जमीन दिली.

३ ऑगस्ट २०२० रोजी, तत्कालीन अयोध्या जिल्हा दंडाधिकारी अनुज कुमार झा यांनी अयोध्याजवळील धनीपूर गावात पाच एकर जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केली. मशीद ट्रस्टने २३ जून २०२१ रोजी या जमिनीवर बांधकामासाठी लेआउट प्लॅनच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला. तथापि, तेव्हापासून आराखडा मंजुरी प्रक्रियेत कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

देशातील सर्वात मोठी मशीद अयोध्येत बांधली जाईल, पैगंबरांच्या नावावर ठेवण्यात येणार नाव; ‘या’ सर्व सुविधा असणार!

विभागाने दिले समस्येचे स्पष्टीकरण

एका RTI कार्यकर्त्याच्या हवाल्याने वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे की, विविध सरकारी विभागांकडून आवश्यक एनओसी नसल्यामुळे मशिदीचा लेआउट प्लॅन मंजूर झाला नव्हता. या प्रमाणपत्रांशिवाय, प्राधिकरणाने आराखडा पुढे नेण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याच निर्णयानुसार मंजूर झालेल्या अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम वेगाने सुरू असताना हा खुलासा झाला आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि मशीद ट्रस्टने अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

अयोध्या विकास प्राधिकरणाने या प्रकरणातील भविष्यातील प्रक्रिया किंवा वेळेबाबत कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही. राम मंदिर बांधकामाचे काम वेगाने सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होते, तर मशीद प्रकल्प अद्याप त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अडकलेला आहे. या खुलाशानंतर, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि संबंधित पक्ष प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलतील अशी आशा आहे.

अयोध्येतील मशिदीसाठी मिळाली पहिली देणगी; हिंदू व्यक्तीने दिले ‘इतके’ दान

मशीद ट्रस्टचे काय आहे म्हणणे?

वृत्तपत्राने मशीद ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसेन यांना उद्धृत केले आहे की, 

“सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीसाठी जमीन वाटप करण्याचे आदेश दिले आणि उत्तर प्रदेश सरकारने आम्हाला भूखंड दिला. मला आश्चर्य वाटते की सरकारी विभागांनी एनओसी का जारी केला नाही आणि प्राधिकरणाने मशिदीचा लेआउट प्लॅन का नाकारला.” 

ते पुढे म्हणाले की, तथापि, अग्निशमन विभागाने केलेल्या जागेच्या तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की मशीद आणि रुग्णालयाच्या इमारतींच्या उंचीनुसार, अँप्रॉच रोड १२ मीटर रुंद असावा. तथापि, जागेवर, दोन्ही अँप्रॉच रोड ६ मीटरपेक्षा जास्त रुंद नव्हते आणि मुख्य अँप्रॉच रोड फक्त ४ मीटर रुंद होता. ट्रस्ट सेक्रेटरीने सांगितले की त्यांना एनओसी किंवा नकाराबद्दल कोणतीही अधिकृत सूचना मिळाली नाही.

“अग्निशमन विभागाच्या आक्षेपाव्यतिरिक्त, मला इतर कोणत्याही विभागाने उपस्थित केलेल्या कोणत्याही आक्षेपाची माहिती नाही,”