सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! ३२ वर्षांनंतर जोडप्याला घटस्फोट, एकाच दिवशी ६१ खटले निकाली

सुप्रीम कोर्टाने एका ऐतिहासिक निर्णयात ३२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाचा निकाल लावत एकाच सुनावणीत ६१ खटले निकाली काढले. या निर्णयामुळे दोन्ही पक्षांमधील दीर्घकाळ चाललेला वाद अखेर संपला.

• १९९४ पासून सुरू असलेल्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कलम १४२ अंतर्गत घटस्फोट मंजूर केला.
• पतीने पत्नीला एकरकमी १ कोटी रुपये पोटगी आणि ९० लाख रुपये मालमत्ता वाटपासाठी देण्याचे निर्देश दिले.
• न्यायालयाने ६१ प्रलंबित खटले रद्द करून दोन्ही पक्षांमधील सर्व वाद संपुष्टात आणले.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच सुनावणीत ६१ प्रकरणांचा निपटारा करताना ३२ एका वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेषाधिकाराचा वापर करून पती-पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला. १९९४ पासून चालू असलेल्या या प्रकरणात दोन्ही पक्ष दीर्घकाळ विभक्त राहिले होते. खंडपीठाने प्रथम दोन्ही पक्षांच्या म्हणण्याची सविस्तर नोंद घेतली. नंतर त्यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी चर्चेचा मार्ग अवलंबला.

Raghav Chadha News : राघव चड्ढांनी मोदींविरोधी सर्व पोस्ट केल्या डिलीट; सौरभ भारद्वाज यांनी स्क्रीनशॉटसह केली पोलखोल

दोघांनीही परस्पर संमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे ठरवले, न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पतीने पत्नीला एकरकमी एक कोटी रुपयांची पोटगी देण्याचे ठरले आहे. मालमत्तेच्या वाट्याच्या रूपाने याचिकाकर्त्यांच्या खात्यात ९० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत घट :

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विविध न्यायालयांनी दिलेले सर्व न्यायिक आदेशही रद्द केले आहेत.

दोन्ही पक्षांमधील सर्व वाद संपुष्टात

या निर्णयामुळे दोन्ही पक्षांमधील सर्व वाद संपुष्टात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, यापुढे कोणताही पक्ष दिवाणी किया फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले ६१ खटले रद्द केले आहेत, यात कौटुचिक हिसाचाराशी संबंधित तक्रारी आणि मालमत्तेच्या विवादांचा समावेश आहे, हे सखाटले उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात बालू होते.

LPG Shortage News : “LPG आणि इंधन पुरवठा स्थिर, नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई…”, एचपीसीएलची ग्वाही

मालमत्तेच्या वादावर चर्चा करून तोडगा

प्रकरणाची पाश्र्वभूमी अशी आहे की, हे प्रकरण सुरुवातीला न्यायालयाचा अवमान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाधर्यंत पोहोचले होते. यावर्थी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकले, त्यानंतर घटस्फोट हवा आहे की नाही, याची प्रथम खात्री केली, नंतर मालमतेच्या वादावर चर्चा करून तोडगा काढला, दोन्ही पक्षानी लेखी स्वरूपात सांगितले की, न्यायालयाचा जो निर्णय असेल त्याला ते पूर्णपणे मान्य करतील.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.