Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वादाची ठिणगी! CJI सुर्यकांत यांनी वकिलांना का फटकारले?

ज्येष्ठ वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीला (Collegium System) आव्हान देणारी याचिका मांडण्याचा प्रयत्न केला.

• कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना केंद्र सरकार मंजुरी देण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप न्यायव्यवस्थेकडून केला जात आहे
• नियुक्ती प्रक्रियेत ‘घराणेशाही’ आणि ‘अपारदर्शकता’ असल्याचे सांगत केंद्र सरकार ‘नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशन’ (NJAC) पुन्हा आणण्याच्या तयारीत आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये NJAC असंवैधानिक ठरवले होते. मात्र, तेव्हापासून सरकार सातत्याने या प्रणालीमध्ये सुधारणेची मागणी करत आहे.

 

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एका वकिलावर चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळाले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांना चांगलेच फटकारले. सरन्यायाधीश म्हणाले, “नेदुम्पारा, माझ्या न्यायालयात तुम्ही काय सादर करता याची काळजी घ्या. तुम्ही मला चंदीगडमध्ये पाहिले आहे, तुम्ही मला दिल्लीमध्ये पाहिले आहे. मी तुम्हाला इशारा देत आहे, सावधगिरी बाळगा.”अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी नेदुम्पारा यांना फटकारले.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘कॉलेजियम विरुद्ध एनजेएसी’ असा वाद सुरू आहे. याच संवेदनशील मुद्द्यावरून आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात ठिणगी पडल्याचे पाहायला मिळाले.

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अडचणींमध्ये वाढ; लैगिंक शोषण प्रकरणी वाराणसी आश्रमात पोलिसांचा फौजफाटा

दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीला (Collegium System) आव्हान देणारी याचिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. नेदुम्पारा यांनी आरोप केला की “अदानी-अंबानी” साठी बेंच तयार केले जातात, पण कॉलेजियमविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी होत नाही. यावरू सरन्यायाधीश सुर्यकांत चांगलेच संतापले आणि म्हणाले की, “तुम्ही जसे वागलात तसेच गैरवर्तन करत राहाल असे समजू नका; मी तुम्हाला इशारा देत आहे.” (Political News)

कॉलेजियम व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

जेव्हा नेदुम्पारा यांनी यापूर्वी कॉलेजियम व्यवस्थेबाबत याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्याने सीजेआय सुर्यकांत चांगलेच संतापले होते. दरम्यान  २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने त्यांच्या नवीन रिट याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत हा मुद्दा २०१५ च्या निकालात आधीच निकाली निघाला आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनीदेखील नेदुम्पारा यांना याच मुद्द्यावरुन फटकारले होते आणि न्यायालयात “राजकीय भाषणे” न करण्याचे निर्देश दिले होते.

मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

सरन्यायाधीशांचा तीव्र आक्षेप

जेव्हा नेदुम्पारा यांनी ही याचिका तातडीने ऐकण्याची विनंती केली, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. पण सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, अशी कोणतीही याचिका रजिस्ट्रीसमोर अधिकृतपणे सूचीबद्ध (Listed) केलेली नाही. वकिलांच्या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जर न्यायालयात असेच वर्तन सुरू राहिले, तर आम्हाला कठोर कारवाई करावी लागेल.” न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीचा आणि वेळेचा आदर राखला पाहिजे, अशा शब्दांत त्यांनी नेदुम्पारा यांना सुनावले.