Supreme Court OBC Creamy Layer: पगार नव्हे, पद महत्त्वाचे; OBC नॉन-क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला दणका

Supreme Court OBC Creamy Layer Verdict : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या प्रवर्गातील काही उमेदवारांना 'क्रिमी लेयर' मानले जाते. ओबीसी हा एक असा वर्ग आहे जो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त आहे आणि त्याला कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही.

• पगाराचे उत्पन्न वगळले
• केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली
• २०१२ पासूनच्या नियुक्त्यांवर परिणाम

Supreme Court OBC Creamy Layer Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी क्रिमी लेयर आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची दुरुस्ती याचिका फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर निश्चित करताना पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नाचा समावेश केला जाणार नाही. क्रिमी लेयरमधून वगळले जाणे हे पालकांच्या उत्पन्नावर नव्हे, तर त्यांच्या सेवेतील स्थिती आणि पदावर आधारित असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असही न्यायालयाने म्हटलं आहे.  ११ मार्च रोजी, ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरच्या निकषांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले होते.

 

क्रिमी लेयरचा नियम काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, क्रिमी लेयरचे निर्धारण हे केवळ उत्पन्नावर आधारित नसून, स्थितीवर आधारित आहे. पालकांचे स्थान (उदा. गट अ, ब, क, किंवा ड) विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेला उमेदवार क्रिमी लेयरसाठी पात्र ठरतो, असे मानले जाते. पण मूळ नियमांनुसार (१९९३ चे कार्यालयीन ज्ञापन), पगार आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न ₹८ लाखांच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे.

Sugar Price Hike : साखर पुन्हा महागणार का? साखरेचे दर वाढवण्यासाठी सरकारकडे मोठी मागणी; काय आहेत कारणं?

केंद्र सरकारची मागणी

फेटाळलेल्या याचिकेतील केंद्र सरकारची मुख्य मागणी ही होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याऐवजी भविष्यलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा आदेश द्यावा. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, जर ११ मार्चचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला, तर २०१२ पासून केलेल्या नियुक्त्या, सेवा वाटप (जसे की आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस संवर्ग वाटप) आणि ज्येष्ठता याद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. याचा परिणाम अशाही कर्मचाऱ्यांवर होईल जे या खटल्यात पक्षकारही नाहीत आणि प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प होईल.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला विनंती केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील पदांची सरकारी पदांशी तुलना करण्यासाठी एक नवीन, एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी त्यांना दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा, परंतु न्यायालयाने ही विनंतीदेखील फेटाळली.

Karambhumi Express Fire Breaking: पंजाबमध्ये धावत्या कर्मभूमी एक्सप्रेसला भीषण आग! ४ डब्बे जळून खाक

ओबीसी क्रिमी लेयर म्हणजे काय?

इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या प्रवर्गातील काही उमेदवारांना ‘क्रिमी लेयर’ मानले जाते. ओबीसी हा एक असा वर्ग आहे जो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त आहे आणि त्याला कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही. यासाठी ₹८ लाख वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वी, या निकषात पालकांच्या उत्पन्नाचाही समावेश होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, खाजगी क्षेत्रात किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSUs) काम करणाऱ्या पालकांचे उत्पन्न ‘क्रिमी लेयर’साठी आधार मानले जाऊ शकत नाही.

पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकार आणि राज्य विभागाला (DoPT) अशा उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील कारवाई करावी लागेल, जे ११ मार्चच्या निर्णयानुसार ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयर दर्जासाठी पात्र असूनही नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्यांना नियुक्ती किंवा सेवा वाटप नाकारण्यात आले होते. न्यायालयाने अशा पात्र उमेदवारांना नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा परिणाम केवळ सध्याच्या प्रकरणांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातही ओबीसी क्रिमी लेयर निश्चित करण्यासाठी १९९३ च्या नियमांनुसार निकष लागू केले जातील असे म्हटले जात आहे.