SC On Flood: “आम्ही निसर्गासह इतकी छेडछाड…”; ‘या’ राज्यांमधील महापुरावर कोर्टाने काढली थेट नोटीस; म्हणाले…

सुप्रीम कोर्टाने पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने चारही राज्यांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदा झालेली वृक्षतोड हेच नैसर्गिक आपत्ती येण्यामागचे कारण आहे, असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

माध्यमांमधील वृत्तांची दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही हिमाचल प्रदेशातील दृश्ये पाहिली, जिथे पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचे गठ्ठे तरंगताना दिसले. हे अनियंत्रित वृक्षतोडीचे लक्षण आहे. त्याच वेळी, पंजाबमध्ये शेते आणि गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. विकास आवश्यक आहे, परंतु तो संतुलित असला पाहिजे. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले.

सुप्रीम कोर्टाने माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताची दखल घेतली आहे. सुनावणी दरम्यान कोर्ट म्हणाले, आम्ही हिमाचल प्रदेशमधील महापुराची दृश्ये पाहिली. त्या ठिकाणी महापुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून येत असल्याचे दिसून येत आहे. पंजाबमधील शेती आणि गावे पुरामुळे उध्वस्त झाली आहेत. मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्षतोड याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. विकास हवाच आहे पण तो संतुलित असला पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टात काय घडले?

सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना सॉलिसिटर तुषार मेहता म्हणाले, आम्ही निसर्गाशी इतकी छेडछाड केली आहे की, आता त्याचे प्रत्युत्तर निसर्ग आपल्याला देत आहे. आम्ही या संदर्भात पर्यावरण सचिवांशी चर्चा करू. संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी देखील यासंदर्भात चर्चा करू. दरम्यान नोटीस बजावलेल्या राज्यांना उत्तर द्यावे लागेल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचण्यासाठी त्यांच्या काय योजना आहेत हे त्यांना स्पष्ट करावे लागेल.

राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या