Supreme Court on Bulldozer action: गुन्हेगारांविरोधात बुलडोझर कारवाईला लागणार लगाम; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

गेल्या आठवड्यात राजस्थानमधील ब्यावर येथे अल्पवयीन मुलींच्या कथित लैंगिक छळ आणि जबरदस्ती प्रकरणात काही घरांवर तसेच एका मशिदी व कब्रस्तानावर तोडफोडीचे नोटिस पाठवण्यात आले.

नवी दिल्ली:  गेल्या काही महिन्यांपासून भारतामध्ये गुन्हेगारांविरोधात बुलडोझर कारवाईचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. ही कारवाई आरोपींविरोधात न्यायिक दंड म्हणून केली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र, नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला की, शिक्षा म्हणून बुलडोझर कारवाई करणे असंवैधानिक आहे. तरीही, अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तोडफोडीच्या घटना सुरूच आहेत.

राजस्थानमध्ये घरांवर आणि धार्मिक स्थळांवर कारवाई

गेल्या आठवड्यात राजस्थानमधील ब्यावर येथे अल्पवयीन मुलींच्या कथित लैंगिक छळ आणि जबरदस्ती प्रकरणात काही घरांवर तसेच एका मशिदी व कब्रस्तानावर तोडफोडीचे नोटिस पाठवण्यात आले. स्थानिक कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेसोबत हिंदुत्ववादी संघटनांनी या प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचा आरोप केला. हिंदूवादी गटांकडून बुलडोझर कारवाईची मागणी करण्यात आली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने पुढील तोडफोडीवर बंदी घालण्यापूर्वीच एका आरोपीच्या घराचा काही भाग पाडण्यात आला.

Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात वकिलांचे उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप; प्रकरणाला वेगळं वळण

महाराष्ट्रातील मालवनमध्ये दुकानावर कारवाई

याच आठवड्यात महाराष्ट्रातील मालवनमध्ये नगरपालिकेने एका मुस्लिम व्यक्तीच्या  भंगाराच्या दुकानावर कारवाई केली. विश्व हिंदू परिषदच्या कार्यकर्त्यांनी असा आरोप केला की, दुकान मालकाच्या मुलाने भारत विरुद्ध पाकिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यानंतर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. यानंतर, मुलाच्या काकाच्या दुकानावरही कारवाई करण्यात आली. तसेच कुटुंब  भंगाराच्या व्यवसायासाठी वापरत असलेल्या वाहनावरही बुलडोझर फिरवण्यात आला. या घटनांमुळे देशभरात वाद निर्माण झाला असून, न्यायव्यवस्थेने यावर कठोर भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही अशा कारवायांचा अवलंब केला जात असल्याने अनेक स्तरांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

उत्तर प्रदेशात बुलडोझर कारवाई सुरूच

उत्तर प्रदेशात अवैध वसाहती आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझर कारवाई सुरू आहे. बस्ती विकास प्राधिकरणाने 17 अवैध वसाहती ओळखून त्यांच्यावर कारवाई केली. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत या कारवाईवर टीका केली आहे.

पृथ्वीवर तर आली पण प्रकृतीचे काय? सुनीता विल्यम्सची प्रकृती चिंताजनक, फोटो आले समोर

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला होता. कोणत्याही आरोपीचे घर नष्ट करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रशासनाला पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

• केवळ आरोपी असल्यामुळे घर तोडले जाऊ शकत नाही.
• कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागेल.
• व्यक्तिगत सुनावणीसाठी संधी द्यावी लागेल.
• प्रशासनाने कारवाईची आवश्यकता स्पष्ट करावी.
• नियम न पाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य प्रक्रिया न पाळता बुलडोझर कारवाई करणे चुकीचे आहे आणि अशा कारवायांवर कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे.