Tariffs H-1B visas and GST reforms PM Modi to address the nation at 5 pm
पंतप्रधान मोदी आज संध्याकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत.
भाषणात टॅरिफ, एच-१बी व्हिसा शुल्क आणि जीएसटी सुधारणा यासारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक व धोरणात्मक विषयांवर भाष्य होईल.
स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब, भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि परदेशी दबावाविरुद्ध भारताची भूमिका ही भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये असतील.
PM Modi address GST 2.0 reforms : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (२१ सप्टेंबर २०२५) संध्याकाळी ५ वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. या भाषणात ते केवळ आर्थिक धोरणांवर नव्हे, तर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहारांसह देशातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकणार आहेत. सूत्रांच्या मते, अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ, एच-१बी व्हिसा नियमातील बदल आणि जीएसटी सुधारणा हे भाषणाचे मुख्य मुद्दे असू शकतात. तरीही, सरकारकडून अद्याप या विषयांवर अधिकृत भाष्य आलेले नाही.
जुलै २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतावर परस्पर टॅरिफ लादला, ज्यामध्ये भारताच्या बाजारपेठा अमेरिकेसाठी अधिक खुल्या करण्याचा उद्देश होता. परंतु भारताने त्याचे पालन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर ७ ऑगस्टपासून ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला. शिवाय, रशियाकडून तेल खरेदीवर अमेरिकेने भारतावर आणखी २५ टक्के कर लादल्यामुळे भारतावर लागलेला एकूण अमेरिकन टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. पंतप्रधान मोदींनी या संदर्भात स्पष्ट केले की भारत कोणत्याही परदेशी दबावाखाली शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. भारताची स्वायत्तता, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि स्थानिक उद्योगांची मजबुती हे त्यांचे मुख्य धोरण असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Atmanirbhar Bharat : ‘भारताचा सर्वात मोठा शत्रू हा…’; H-1B visa आणि टॅरिफच्या वादळात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण विधान
२०२५ हे भारताच्या कर प्रणालीसाठी एक ऐतिहासिक वर्ष ठरत आहे. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने नवीन जीएसटी दर अधिकृतपणे अधिसूचित केले, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. पूर्वी जीएसटीमध्ये ०%, ५%, १२%, १८% आणि २८% असे पाच मुख्य स्लॅब होते. आता सरकारने १२% आणि २८% स्लॅब पूर्णपणे काढून टाकले आहेत, फक्त ५% आणि १८% दर कायम राहतील. यासोबतच, पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, अल्कोहोल आणि लक्झरी कार यांसारख्या पाप व लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर दर निश्चित केला आहे. या बदलामुळे पूर्वी आकारण्यात आलेले उपकर आता लागू होणार नाही. या सुधारणा कर प्रणालीत पारदर्शकता वाढवतील, गुंतवणूकदारांसाठी स्थिरता निर्माण करतील आणि नागरिकांना कर भरण्याची सोपी व्यवस्था देतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढवले. नवीन नियमांनुसार, नवीन अर्जदारांसाठी व्हिसा शुल्क १००,००० अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की हा शुल्क फक्त नवीन अर्जदारांसाठी लागू होईल आणि या नियमांची अंमलबजावणी २१ सप्टेंबरपासून सुरु होईल. या बदलामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. त्याचबरोबर, कुशल कामगारांसाठी जागतिक बाजारपेठेत भारतीय प्रतिभेची मागणी आणि स्थान टिकवणे ही भारतासाठी एक मोठी आव्हाने ठरू शकतात.
पंतप्रधान मोदींनी वारंवार स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणतात की स्थानिक उत्पादनांचा वापर करणे केवळ आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर हे देशाच्या स्वावलंबनाची भावना वाढवते आणि सांस्कृतिक अभिमान वाढवते. उद्योग आणि नागरिकांना स्थानिक उत्पादनांचा वापर करून रोजगार निर्माण करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला बल देणे हे मोदींचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारत जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्वावलंबी आणि सामर्थ्यशाली बनेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bagram Airbase : जागतिक वादाचा केंद्रबिंदू ठरले ‘बग्राम हवाई तळ’; डोनाल्ड ट्रम्पची थेट अफगाणिस्तानला तंबी
पंतप्रधान मोदींचे हे संबोधन देशासाठी आर्थिक, धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. टॅरिफ वाद, एच-१बी व्हिसा बदल आणि जीएसटी सुधारणा या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेतल्यास भारताच्या आंतरराष्ट्रीय दबावाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याची क्षमता वाढेल. तसेच, स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब करून देशाची आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षमता अधिक बळकट होईल. या भाषणावर सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले असून, ते भारताच्या भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर मोठा प्रभाव पाडेल.
.png "Videos"){kind=small}
