रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
H1-B शिवाय गूगलही अस्तित्वात राहणार नाही,अमेरिकेचे 'secret weapon'; मिचियो काकूंची भविष्यवाणी VIRAL ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Michio Kaku H1B : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा धाडसी आणि वादग्रस्त पाऊल उचलले आहे. H1-B व्हिसा मिळविण्यासाठीचे शुल्क तब्बल $100,000 (सुमारे ८.८ कोटी भारतीय रुपये) करण्याची घोषणा करून त्यांनी परदेशी तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे जवळजवळ बंदच केले आहेत. हा निर्णय २१ सप्टेंबरपासून लागू होणार असून, त्याचा सर्वात मोठा फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला बसणार आहे.
सध्या H1-B व्हिसा धारकांपैकी तब्बल 71% भारतीय आहेत. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये लाखो भारतीय अभियंते, संशोधक आणि आयटी व्यावसायिक काम करतात. त्यांच्या योगदानामुळेच गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉनसारख्या कंपन्या जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर भारतात तसेच अमेरिकेतील भारतीय समुदायामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
या सगळ्या घडामोडीत सर्वाधिक चर्चेत आलेले नाव म्हणजे अमेरिकन सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ व लेखक मिचियो काकू. त्यांचा एक जुना व्हिडिओ अचानक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ते ठामपणे म्हणताना दिसतात की –
“अमेरिकेकडे एक गुप्त शस्त्र आहे आणि ते म्हणजे H1-B व्हिसा. याशिवाय सिलिकॉन व्हॅली कोसळेल, गूगलसारख्या कंपन्या अस्तित्वात राहणार नाहीत. कारण हा व्हिसा म्हणजे जगातील सर्वात हुशार विचार अमेरिकेत आणण्याचे साधन आहे.”
काकू यांचे हे विधान आत्ता अधिक चर्चेत आहे कारण ट्रम्प यांचा निर्णय या मताशी पूर्णपणे विसंगत आहे. एकीकडे जगातील सर्वोच्च शास्त्रज्ञ अमेरिकेच्या भविष्याला H1-B व्हिसाशी जोडतात, तर दुसरीकडे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष त्यावर निर्बंध आणून देशाला राजकीय फायद्याचे गणित लावतात.
Michio Kaku on H1B being the secret weapon of the US. pic.twitter.com/m2z7BDWCwW — We, the people of India (@India_Policy) September 20, 2025
credit : social media
H1-B व्हिसावर काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांचे भविष्य आता धोक्यात आले आहे. आयटी क्षेत्रातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे स्वप्न म्हणजे अमेरिकेत नोकरी मिळवणे. परंतु $100,000 ची फी ही सर्वसामान्य कुटुंबासाठी अशक्यप्राय आहे. त्यातच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांमध्ये आता असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसेल. अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेऊन तिथे स्थायिक होण्याचे अनेकांचे स्वप्न आता धूसर झाले आहे. कारण H1-B व्हिसा हेच त्यांना अमेरिकन कंपन्यांमध्ये प्रवेश देणारे प्रमुख दार होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Pak War : जर भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तर Saudi देखील सहभागी होणार का? तज्ञांनी सांगितले करारांमागील सत्य
अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगविश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचा हा निर्णय अल्पकालीन राजकीय फायदा देऊ शकतो, कारण “अमेरिकन नोकऱ्या फक्त अमेरिकनांसाठी” अशी त्यांची भूमिका मतदारांना भावू शकते. पण दीर्घकाळात या निर्णयामुळे अमेरिकेचीच जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. गेल्या काही दशकांत चीन, भारत, रशिया यांसारख्या देशांमधून गेलेल्या अभियंत्यांनी अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगाला जगात अव्वल स्थानावर नेले. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲडोब यांसारख्या कंपन्यांचे CEO देखील भारतीय मूळ असलेले आहेत. त्यामुळे परदेशी प्रतिभा थांबवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारल्यासारखे असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
मिचियो काकूंच्या व्हिडिओनंतर अमेरिकेतच मतभेद दिसून येत आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की परदेशी कामगारांमुळे अमेरिकन पदवीधरांना बेरोजगारी व कमी वेतनाचा सामना करावा लागतो. तर दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की हेच परदेशी तज्ज्ञ नवे उद्योग उभे करतात, स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देतात आणि हजारो नोकऱ्या निर्माण करतात. सिलिकॉन व्हॅलीतील अनेक उद्योगपतींनीही सूचक भाषेत या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की प्रतिभेला मर्यादा घालून तंत्रज्ञानाचा विकास कधीच होऊ शकत नाही.
भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कारण H1-B हा भारतीय आयटी उद्योगाचा आधारस्तंभ मानला जातो. लाखो भारतीय कुटुंबे या व्हिसावर अमेरिकेत कमावतात आणि तिथून भारतात मोठ्या प्रमाणावर पैसा पाठवतात. या रेमिटन्समुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे हा प्रवाह खंडित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ वैयक्तिक पातळीवर नव्हे तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही यातून धक्का बसू शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hezbollah Saudi : आखाती देश युती; ‘शत्रुत्व विसरून एकत्र या…’ हिजबुल्लाहने का केले सौदी अरेबियाला मैत्रीचे आवाहन?
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल का, किंवा त्याला अमेरिकन न्यायालये व काँग्रेसकडून आव्हान मिळेल का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र मिचियो काकू यांचे भाकीत आणि सोशल मीडियावरील चर्चेने ही बाब अधिकच संवेदनशील बनली आहे. H1-B व्हिसा हा खरंच अमेरिकेचे गुप्त शस्त्र आहे का? हा प्रश्न आता जगभरातील तज्ज्ञांपुढे उभा राहिला आहे.
