Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • विदेश
  • अन्य
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
  • देश
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • bigg boss marathi 6 |
  • Gudi Padwa |
  • Gold Rate |
  • Marathi News |
  • US-Israel Iran War
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Central Government: लोकसभेच्या रचनेत होणार मोठे बदल; काय आहे सरकारचे ‘मिशन ८१६’?

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशात दोन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे, 'नारी शक्ती वंदन' कायद्यात सुधारणा हे असेल, तर दुसरे मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यात सुधारणासंबंधीचे विधेयक असेल.

  • By अनुराधा धावड़े
Updated On: Mar 24, 2026 | 10:14 AM
Women's Reservation Bill 2029, Loksabha 2029, Indian Politics,

Women's Reservation Bill 2029, Loksabha 2029, Indian Politics,

Follow Us
Close
Follow Us:
  •  २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत
  • महिला आरक्षणाच्या सध्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले जाणार
  • महिलांना संसदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे आणि आरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात सुधारणा करणार
 

Parliament Expansion  News:  केंद्र सरकार आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहेत. हे ऐतिहासिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनातच दोन महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

लोकसभेचा विस्तार आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व

या प्रस्तावित विधेयकांमुळे महिला आरक्षणाच्या सध्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येतील वाढ होणार आहे. सध्या लोकसभेतील खासदारांची एकूण संख्या ५४३ इतकी आहेत. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर लोकसभेतील सदस्यांची संख्या थेट ८१६ पर्यंत वाढू शकते.

खास बाब म्हणजे, महिला खासदारांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाच्या नियमानुसार, महिला खासदारांसाठी तब्बल २७३ जागा राखीव राहतील. महिलांना संसदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे आणि आरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात संसदेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार असून, महिलांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

गॅस सिलिंडरच्या वजनात कोणतीही कपात नाही; यापुढेही 14.2 किलोचाच गॅस मिळणार

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (23 मार्च) एनडीए आणि बिगर काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत या विषयावर एकमत होण्यासाठी बैठक घेतली. बिगर काँग्रेस नेत्यांसोबत या विषयावर एकमत झाल्यास चालू अधिवेशनात याच आठवड्यात ही विधेयके सादर केली जाऊ शकतात.

वास्तविक, महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये संविधानाची १०६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत, नवीन जनगणनेनंतर महिला आरक्षण लागू केले जाणार आहे. नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी, २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करावी, असा प्रस्ताव आता सरकार मांडला जात आहे. यामुळे ही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होईल आणि आरक्षण लागू करता येईल.

या अधिवेशनात आरक्षणासंदर्भात दोन विधेयके सादर करणार

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशात दोन विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे, ‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्यात सुधारणा हे असेल, तर दुसरे मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यात सुधारणासंबंधीचे विधेयक असेल. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सरकार सक्रियपण विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Prayagraj मध्ये इमारत कोसळली; असंख्य लोक ढीगाऱ्याखाली अडकले; PM Modi यांनी व्यक्त केले दु:ख

प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी २७३ जागा राखीव ठेवल्या जातील. या आरक्षण रचनेमुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) महिलांना त्यांचा कोटा मिळेल, हे सुनिश्चित केले जाईल. सध्या इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद समाविष्ट नाही. याच सूत्राच्या माध्यमातूल राज्यातील विधानसभांमधील जागां वाढवून त्यात महिलांसाठी आरक्षण लाग केले जाईल. जेणेकरून देशभरात एकसारखी रचना सुनिश्चित होईल, अशी योजना आहे.

काँग्रेससोबत चर्चा प्रलंबित: गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या काही दिवसांत या संदर्भात अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. यामध्ये वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यासोबतही चर्चा झाली आहे. पण काँग्रेससोबतची चर्चा अद्याप प्रलंबित आहे. एकमत झाल्यास, हे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते, अशी माहिती आहे.

भारताच्या राजकीय पटलावर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देणारा ‘महिला आरक्षण कायदा २०२३’ (१०६ वी घटनादुरुस्ती) संमत झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीनंतरही केंद्र सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख अधिसूचनेद्वारे निश्चित करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, महिला आरक्षणाच्या मागणीचा गेल्या नऊ दशकांचा रंजक इतिहास समोर आला आहे.

 

Web Title: The 816 strategy pm modis masterstroke to implement 33 womens quota before 2029

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Mar 24, 2026 | 10:11 AM

Topics:  

  • Indian Parliament
  • Reservation Bill

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.