देशात सर्वाधिक जमीन सरकारी मालकीची; संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वे देखील प्रमुख जमीनदार

भारतीय रेल्वेच्या मालकीची अंदाजे ११.८० लाख एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये रेल्वे मार्ग, स्थानके, वसाहती आणि इतर भूखंडांचा समावेश आहे. धार्मिक संस्थांकडेही मोठ्या प्रमाणात वक्फ मालमत्ता आहे, अहवालानुसार ही जमीन ८ लाख एकरपेक्षा जास्त आहे.

नवी दिल्ली : भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींची चर्चा होते, तेव्हा मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आणि टाटा ग्रुप यांची नावे अनेकदा समोर येतात. मात्र, जमिनीचा विषय येतो तेव्हा चित्र वेगळे दिसते. एका अहवालानुसार, भारत सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्याकडे एकूण १५५३१ चौरस किलोमीटर जमीन आहे. हे क्षेत्र दिल्लीच्या एकूण क्षेत्राच्या जवळपास १० पट आहे.

सरकारी संस्थांमध्ये, संरक्षण मंत्रालय सर्वांत मोठ्या जमीनदारांपैकी एक आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची अंदाजे १८ लाख एकर जमीन असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या छावण्या, प्रशिक्षण क्षेत्रे, फायरिंग रेंज आणि इतर लष्करी आस्थापनांचा समावेश आहे. यानंतर, भारतीय रेल्वेच्या मालकीची अंदाजे ११.८० लाख एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये रेल्वे मार्ग, स्थानके, वसाहती आणि इतर भूखंडांचा समावेश आहे. धार्मिक संस्थांकडेही मोठ्या प्रमाणात वक्फ मालमत्ता आहे, अहवालानुसार ही जमीन ८ लाख एकरपेक्षा जास्त आहे.

नेपाळमध्ये आलेल्या पुरात आत्तापर्यंत 579 जणांचा मृत्यू; 1545 जणांना वाचवण्यात यश तर 1924 बेपत्ता

ख्रिश्चन धर्माशी संलग्न असलेल्या कॅथोलिक चर्चकडे देशातील सर्वांत मोठी जमीन आहे. देशभरात हजारो चर्च, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या रूपात त्यांच्या मालकीची लाखो एकर मौल्यवान जमीन आहे. खासगी क्षेत्रात, गोदरेज ग्रुपच्या मालकीची मुंबईतील विक्रोळी येथे अंदाजे ३४०० एकर जमीन असल्याचे म्हटले जाते.

सहाराकडे 33 हजार एकर

सहारा ग्रुपचा दावा आहे की, देशभरातील विविध प्रकल्प आणि टाउनशिपसाठी त्यांच्याकडे ३३००० एकरहून अधिक जमिनीचा साठा आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज डीएलएफकडेही दिल्ली, हरियाणा आणि इतर राज्यांमध्ये लक्षणीय जमीन मालमत्ता आणि जमिनीचे साठे आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी लवकरच अधिग्रहण

पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून परिसरात दररोज नवनवीन घडामोडी समोर येत आहेत. एका बाजूला भूसंपादन वेगाने सुरू असले, तरी संपादनापूर्वी जमिनीच्या ७/१२ (सातबारा) उताऱ्यावरील सर्व खातेदारांची संमती मिळवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेक कुटुंबांत बहीण, भाऊ, चुलते, आत्या यांच्यात जमिनीच्या हक्कावरून तीव्र वाद सुरू असून हे प्रकरण तहसील, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.