पीडितांना अतिरिक्त नुकसान भरपाई मिळणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली केंद्राची यचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर जानेवारीमध्ये सुनावणी पूर्ण केली होती. या खटल्याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला असून मंगळवारी निकाल सुनावण्यात आला.

भोपाळ : बहुचर्चित भोपाळ गॅस दुर्घटनेतल्या (Bhopal Gas Tragedy) पीडितांना भरपाईची रक्कम वाढवून मिळावी, अशी याचिका केंद्राकडून दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. 7400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मिळावी यासाठी केंद्राने ही याचिका दाखल केली होती.

अतिरिक्त नुकसान भरपाईची होती मागणी 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची उपचारात्मक याचिका फेटाळली आहे, ज्यामध्ये केंद्राने भोपाळ वायू दुर्घटनेबाबत डाऊ केमिकल्सकडून अतिरिक्त नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यामुळे गॅसग्रस्तांसोबतच केंद्र व राज्य सरकारलाही मोठा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर जानेवारीमध्ये सुनावणी पूर्ण केली होती. या खटल्याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला असून मंगळवारी निकाल सुनावण्यात आला.

केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 1989 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई निश्चित करताना 2.05 लाख पीडितांना गृहीत धरले होते. या वर्षांत गॅसबाधितांची संख्या अडीच पटीने वाढून 5.74 लाखांहून अधिक झाली आहे. अशा परिस्थितीत नुकसानही वाढले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई वाढवण्याचे मान्य केले असते तर भोपाळच्या लाखो गॅस पीडितांनाही त्याचा फायदा झाला असता. मात्र, न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि युनियन कार्बाइडची मूळ कंपनी डाऊ केमिकल्सशी १९८९ मध्ये झालेला एकेकाळचा करार पुन्हा उघडता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

नेमकं काय घडलं होतं?

 2-3 डिसेंबरच्या रात्री भोपाळमधील युनियन कार्बाइड (आता डाऊ केमिकल्स) च्या कारखान्यातून मिथाइल आयसोसायनेट (MIC) वायूची गळती झाली. यामुळे शेकडो मृत्यू झाले. अपघातानंतर एकोणतीस वर्षांनंतर, न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १९८९ मध्ये निश्चित केलेल्या ७२५ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ६७५.९६ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. ही याचिका केंद्र सरकारने डिसेंबर 2010 मध्ये दाखल केली होती आणि आता तब्बल 13 वर्षांनंतर निर्णय आला आहे. मात्र, डाऊ केमिकल्सने याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात एक रुपयाही अधिक देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अतिरिक्त भरपाई मागण्याचा हा आधार होता 4 मे 1989 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की युनियन कार्बाइडला गॅस दुर्घटनेसाठी $470 दशलक्ष किंवा त्यावेळी 725 कोटी रुपये द्यावे लागतील. या दुर्घटनेत 3,000 लोक मरण पावले आणि दोन लाखांहून अधिक लोक बाधित झाले. तथापि, 15 डिसेंबर 2022 च्या कल्याण आयुक्तांच्या अहवालानुसार, भोपाळ गॅस दुर्घटनेमुळे आतापर्यंत 5,479 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 1989 मध्ये, 20,000 लोकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आले, तर 50,000 लोकांना किरकोळ दुखापत झाली, या आधारावर भरपाई देण्यात आली. मात्र, हा आकडा वाढून अनुक्रमे ३५ हजार आणि ५.२७ लाख झाला. म्हणजेच 4 मे 1989 रोजी एकूण बळी 2.05 लाख होते, ते 5.74 लाख झाले आहेत. युनियन कार्बाइडने विरोध केला आहे युनियन कार्बाइड हे डाऊ केमिकल्सने विकत घेतले असून वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. सेटलमेंटमध्ये केस पुन्हा सुरू करण्याची तरतूद नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. युनियन कार्बाइडच्या घटनेबाबत अद्यापपर्यंत जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे त्याच्यावर भरपाईचा अतिरिक्त बोजा लादता येणार नाही.