Union Budget 2024: पहिल्या अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गासाठी मोठी घोषणा? पाहा नक्की काय आहे सरकारचं म्हणणं

येत्या 1 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्पात पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यावर भर देत आहे.

तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदी सरकार 3.0 अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहे. आता मोदी सरकार लवकरच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 1 जुलैला निर्मला सीतारामन पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी विविध क्षेत्रांतून मागण्या केल्या जात आहेत. दरवेळेप्रमाणेच यावेळेसही पगारदार वर्गाला प्राप्तिकरात सवलतीसाठी काही मोठ्या घोषणेची अपेक्षा आहे. टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, यावेळी वित्त मंत्रालय करदात्यांच्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध मानक कपातीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, सरकारला जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतेही बदल करायचे नाहीत.

मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना मोठी भेट दिल्यानंतर आता लवकरच देशातील जनतेसाठी आपली पेटी उघडणार आहे. भांडवली लाभ यंत्रणेत कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. यावर आयकर विभागाने फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे. बजेटला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. सध्या अर्थ मंत्रालयात बहुतांश गोष्टींवर चर्चा होत असून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे. काही प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालय सरकारच्या इतर विभागांशी चर्चा करेल. पीएमओकडून आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन या सर्व गोष्टींवर निर्णय घेतला जाईल.

बहुतांश विभाग मध्यमवर्गीयांना दिलासा?

प्रसिद्ध अहवालात बहुतांश सरकारी विभाग करदात्यांना विशेषत: मध्यमवर्गीयांना सवलत देण्याच्या बाजूने आहेत. मध्यमवर्ग हा नेहमीच मोदी सरकारचा समर्थक राहिला आहे. मात्र आता तो त्याच्या कराच्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, शिक्षणासारख्या सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. 2023 च्या अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डीफॉल्ट केली होती. जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीमध्ये जायचे असेल तर तुम्हाला ते निवडावे लागेल.

सर्व प्रकारच्या करदात्यांना लाभ मिळेल

सध्या, नवीन कर प्रणालीमध्ये, पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांना 50,000 रुपयांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळतो. याशिवाय ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या कर प्रणाली अंतर्गत, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना 5% आयकर भरावा लागतो. उद्योगाशी संबंधित काही लोकांची मागणी आहे की, जास्त पगार असलेल्या लोकांसाठी कर स्लॅब कमी केला जावा, जेणेकरून लोक अधिक खर्च करू शकतील. सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवल्यास सर्व प्रकारच्या करदात्यांना त्याचा फायदा होईल.