Budget 2026: रेल्वे की हायवे? निर्मला सीतारमणच्या पेटीतून कोणाला मिळणार जास्त पैसे, सरकारचा पैसा कोणाला

पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला अधिक निधी मिळू शकतो. इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याच्या योजना आहेत. शेतीला फायदा व्हावा यासाठी काही राज्यांमध्ये कालव्याचे जाळे मजबूत करण्याची चर्चा

• अर्थसंकल्प २०२६-२०२७
• कोणत्या सुविधा मिळणार 
• सरकार कोणाच्या पारड्यात घालणार अधिक पैसे 

पुढील अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यावरही सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढेल, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील अशी आशा आहे. टीआयच्या अहवालानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात रेल्वेला अंदाजे ₹२.७ लाख कोटींचे बजेट मिळू शकते. हे या वर्षीच्या ₹२.५ लाख कोटींपेक्षा थोडे जास्त आहे. हे रेल्वे प्रकल्पांच्या वाढत्या संख्येमुळे आहे. महामार्ग क्षेत्रात थोडीशी वाढ दिसून येऊ शकते, कारण गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे.

याव्यतिरिक्त, इतर काही क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूक करण्याचा विचार केला जात आहे. उदाहरणार्थ, शेतीला फायदा व्हावा यासाठी काही राज्यांमध्ये कालव्याचे जाळे मजबूत करण्याची चर्चा आहे. बहुतेक मंत्रालये आणि राज्यांनी भांडवली खर्च वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद दिला आहे. खाजगी कंपन्या गुंतवणूक करण्यात काहीशी मंद असूनही हे घडले आहे. या आर्थिक वर्षात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भांडवली खर्चात १०% वाढ जाहीर केली, ज्याचे बजेट ₹११.२ लाख कोटी होते.

कॅपेक्स खर्च

एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान, सरकारचा कॅपेक्स खर्च १३% वाढून ६.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा ६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडा कमी होता. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या आठवड्यापर्यंत रेल्वेने २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडा कमी खर्च केला आहे. हे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीच्या बजेटच्या अंदाजे ७७% आहे. दरम्यान, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने १.८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे, जो या आर्थिक वर्षाच्या बजेटच्या अंदाजे ६८% आहे.

Budget 2026 Date: ३१ जानेवारी, १ की २ फेब्रुवारी? अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? जाणून घेऊया सविस्तर

रेल्वेला अधिक बजेटची अपेक्षा 

रेल्वे अधिकाऱ्यांना जास्त बजेटची अपेक्षा आहे. कारण नवीन रेल्वे मार्गांच्या बांधकामाला वेग आला आहे आणि सरकारने अधिक नवीन मार्गांना मान्यता दिली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रकल्पाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षात खर्च सामान्यतः वाढतो. रेल्वेचा खर्च प्रामुख्याने नवीन रेल्वे मार्ग टाकणे, विद्यमान मार्गांचे मल्टी-ट्रॅक लाईन्समध्ये रूपांतर करणे, ब्रॉडगेज नेटवर्कचे विद्युतीकरण पूर्ण करणे आणि नवीन गाड्या, वॅगन आणि लोकोमोटिव्ह सारख्या रोलिंग स्टॉक खरेदी करणे यावर केंद्रित आहे.

महामार्ग क्षेत्राची स्थिती

महामार्ग क्षेत्राबाबत, नोव्हेंबर अखेरीस नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीचा वेग मंदावला आहे. २०२६ पर्यंत १०,००० किमीचे लक्ष्य होते, परंतु आतापर्यंत फक्त २,००० किमीचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. २०२४-२५ मध्ये १०,००० किमीच्या लक्ष्याविरुद्ध केवळ ७,५३७ किमीचे प्रकल्प मंजूर झाले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “प्रकल्प मंजुरींमध्ये सतत घट झाल्यामुळे खर्चावर परिणाम होईल. त्यामुळे, पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची आवश्यकता सध्याच्या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.”

Pre-Budget 2026: केंद्र सरकारला 50 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची उद्योगांची मोठी मागणी; मध्यमवर्गासाठी करसवलत करणार

रेल्वेला प्राधान्य का?

पायाभूत सुविधांवर वाढत्या खर्चामुळे रोजगार निर्माण होईल आणि उत्पन्न वाढेल असा सरकारचा विश्वास आहे. जेव्हा लोकांकडे जास्त पैसे असतील तेव्हा ते अधिक खरेदी करतील. यामुळे कंपन्यांना फायदा होईल आणि अधिक गुंतवणूक होईल. यामुळे एक चक्रीय चक्र तयार होईल, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

रेल्वेला प्राधान्य देण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात वस्तू आणि लोकांना नेण्याचे ते सर्वात स्वस्त आणि सुलभ साधन आहे. नवीन रेल्वे मार्ग टाकणे आणि विद्युतीकरणामुळे रेल्वेचा वेग वाढेल आणि मालवाहतुकीला गती मिळेल, ज्यामुळे व्यापारालाही चालना मिळेल.