नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (23 जुलै) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच, या वर्षी मी ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मग यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने कोणत्या मंत्रालयांसाठी किती कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. रस्ते वाहतून आण महामार्ग हे मंत्रालय नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. नितीन गडकरी यांच्या परिवहन मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात 5 लाख 44 हजार 128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या यादीत संरक्षण मंत्रालय दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजनाथ सिंह यांच्याकडे केंद्रातील संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी 4 लाख 54 हजार 773 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयासाठी 1 लाख 50 हजार 983 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांच्या कृषी मंत्रालयासाठी बजेटमध्ये 1 लाख 51 हजार 851 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जे.पी. नड्डा यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य मंत्रालयासाठी 89 हजार 287 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण मंत्रालयासाठी 1 लाख 25हजार 638 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एस. जयशंकर यांच्याकडे असलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयासाठी 22 हजार 155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी विकासासाठी अर्थसंकल्पात 82 हजार 577 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऊर्जा मंत्रालयासाठी 68 हजार 769 कोटी रुपये आणि आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालयासाठी 1 लाख 16 हजार 342 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण विकासासाठी 2 लाख 65 हजार 808 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.