शेती, रोजगार, घरं की पायाभूत सुविधा; अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळालं?
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या देशाचा अर्थसंकल्प आज (1 फेब्रुवारी 2025) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. तर अनेक क्षेत्रासाठी यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मोठ्या घोषणा ही करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेमकं काय मिळालं? याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळालं यावर देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आलं, यावर ते म्हणाले “अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. बजेटमध्ये महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे, हे सायंकाळी सांगणार आहे,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
” माझ्याकडं सायंकाळपर्यंत आकडेवारी येणार आहे. महाराष्ट्राला बजेटमधून भरपूर मिळालं आहे. बजेटमध्ये राज्यांचा उल्लेख कमी होतो. बजेटमधून बिनव्याजी कर्ज पायाभूत सुविधांसाठी राज्याला मिळणार आहे. राज्यातील एमएसएमई आणि स्टार्टअप क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पामधून मोठा निधी मिळणार आहे. राज्यात ५५ हजार हेक्टरवर कापूसची लागवड होते. त्यामुळे कापसाच्या नवीन मिशनचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिलांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली आहे. विकासासाठी 10 व्यापक उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये शेती, एमएसएमई, निर्यात, गुंतवणूक ही सुधारणांची चार इंजिन आहेत. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राज्यांसोबत चालवली जाणार आहे. यात 100 जिल्ह्यांत ही योजना राबवणार असून सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चरवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. तर डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता आणून तूर, आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी ६ वर्षांचं अभियान राबवलं जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल. कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात येईल. कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार. यासह कापूस उत्पादनाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात येणार आहे. दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देण्यात येणार आहे. दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असून कर्जाची मर्यादा आता 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
