डेहराडून: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मुर्शिदाबाद येथे सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर तुष्टीकरण करत असल्याची टीका केली आहे. संसदेत नव्याने पारित झालेल्या वक्फ कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथे मोठा विरोध होत आहे. या कायद्याला पश्चिम बंगालमधून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहेत. मुर्शिदाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार भडकला आहे.
पुष्करसिंह धामी मध्यमांसही बोलताना म्हणाले, “बंगालमध्ये सध्या जे काही घडत आहेत, त्यामुळे संपूर्ण देश चिंतेत आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ममता बॅनर्जी ज्या प्रकारे तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत त्यामुळे, मला 1947- 1948 ची आठवण येत आहे. आजचा भारत हा 1947 चा भारत नाहीये हे ते विसरले आहेत. लवकरच लोक ममता बॅनर्जी यांची सत्ता उलथवून टाकतील.”
दरम्यान ओडीशा पोलिसांनी मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरणी 6 जणांना अटक केली आहे. झारसुगुड़ा येथून या आरोपीना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींची कसून चौकशी केली जात आहे. मुर्शिदाबाद येथे 11 एप्रिलपासून हिंसाचार भडकला आहे.
मुर्शिदाबाद हिंसाचाराबाबतची ‘ती’ याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
संसदेत नव्याने पारित झालेल्या वक्फ कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथे मोठा विरोध होत आहे. या कायद्याला पश्चिम बंगालमधून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहेत. मुर्शिदाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार भडकला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
मुर्शिदाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार भडकला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान या ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलाला पाचारण करण्यात आले आहे. दरम्यान स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची याचिका दाखल करून घेण्यास कोर्टाने नकार देताना दोन्ही वकिलांना त्यांच्या याचिका मागे घेण्याचे आणि चांगल्या याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Murshidabad Violence: मुर्शिदाबाद हिंसाचाराबाबतची ‘ती’ याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
पश्चिम बंगालमधील हिंसचाराप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत वकील शशांक शेखर झा यांनी हिंसाचाराची चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे असे म्हटले होते. एवढेच नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.
.png "Videos"){kind=small}
