ओबीसी आरक्षणात मोठे बदल ; आरक्षण 17% वरून 7%? सुधारणा विधेयकांना विधानसभेची मंजुरी
राज्याचे मागासवर्गीय विकास मंत्री गौरीशंकर घोष यांनी विधानसभेत “पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (एससी-एसटी वगळून) सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण सुधारणा विधेयक, २०२६” आणि “पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग सुधारणा विधेयक, २०२६” सादर केले. यावेळी गौरीशंकर यांनी सांगितले की, सरकारचे हे पाऊल पूर्णपणे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आहे आणि त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही.
गौरीशंकर घोष सभागृहात म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही क्षेत्रीय सर्वेक्षणाशिवाय पूर्वी समाविष्ट केलेले ११३ प्रवर्ग वगळले आहेत, तर विविध सर्वेक्षणांच्या आधारे समाविष्ट केलेले ६६ उप-प्रवर्ग कायम ठेवले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “मागासवर्गीय आयोग चौकशी करेल आणि जर त्याला वाटले की कोणत्याही समुदायाचा समावेश केला पाहिजे, तर तो राज्य सरकारला शिफारस करेल. मागील सरकारने आयोगाला डावलले होते, म्हणूनच उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया फेटाळली होती.” सुधारित कायद्यानुसार, राज्य सरकार आता मागासवर्गीय आयोगाचा सल्ला घेऊन विविध ओबीसी प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी ठरवू शकेल. दुसऱ्या सुधारणेमध्ये आयोगाची रचना, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या निर्णयालाही विरोध झाला. आयएसएफचे आमदार नवाशाद सिद्दिकी म्हणाले, “सरकारने आणलेली दुरुस्ती ही एका विशिष्ट समुदायाला वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. आम्ही याला विरोध करतो. हिंदू समुदाय असो, ख्रिश्चन समुदाय असो किंवा इतर कोणताही समुदाय असो, सर्वांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण केले पाहिजे आणि त्या आधारावर निर्णय घेतले पाहिजेत.” तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आरक्षणाच्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यासाठी ठोस आकडेवारी किंवा शास्त्रीय मूल्यांकनाची आवश्यकता असते. मात्र, राज्य सरकार पुरेशा आकडेवारीशिवाय ओबीसी आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि या मुद्द्यावर विधेयकात लक्ष दिलेले नाही.”
.png "Videos"){kind=small}
