मतदार यादीतून नाव वगळल्याचा फायदा नक्की कोणाला? NDA की महाआघाडी, वाचा सविस्तर

बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या मतदार यादी फेरपडताळणीत लाखो बोगस नावं आढळून आली. अंदाजे ६५ लाख नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली. मात्र याचा फायदा नक्की कोणाला फायदा होणार याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

बिहारमधील विरोधी पक्षांना भीती आहे की, मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणच्या (एसआयआर) कठोर अटीमुळे त्यांचे मतदार कमी होतील आणि त्यांना निवडणुकीत नुकसान होईल. राजद, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसला धोका होण्याची शक्यता आहे. टीएमसी खासदार साकेत गोखले यांनी दावा केला आहे की, एसआयआर मोहिमेंतर्गत २०२४ च्या लोकसभा मतदार यादीतून १.२६ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, जी खूप मोठी संख्या आहे. मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांची संख्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या एकत्रित लोकसंख्येइतकी आहे. राज्यातील ७.९० कोटी मतदारांपैकी फक्त ७.२४ कोटी मतदारांकडून फॉर्म घेण्यात आले.

भारताची अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘डेड इकॉनॉमी’; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाचं राहुल गांधींनी का केलं समर्थन?

बिहारमध्ये सापडलेल्या परदेशी नागरिकांची संख्या उघड करण्यात आली नाही. तृणमूलच्या प्रमुख आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा असा आरोप आहे की, एसआयआर मोहिम प्रत्यक्षात मागच्या दाराने आणलेली एनआरसी आहे. असे मानले जाते की, एसआयआरच्या माध्यमातून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने बिहार विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची योजना आखली आहे. निवडणूक आयोगाने उचललेल्या पावलांमुळे भाजपचा मार्ग सोपा होत आहे.

निवडणूक आयोगाने २०२२ च्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील सुमारे ३० कोटी पात्र मतदारांनी मतदान केले नाही, याची विविध कारणे होती, परंतु मुख्य कारण म्हणजे कामगारांचे स्थलांतर. ते उपजीविकेसाठी इतर – राज्यात जातात. मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी किंवा मतदान – करण्यासाठी ते त्यांच्या गावात किंवा शहरात येऊ शकत नाही. बिहारमधील सुमारे १ कोटी स्थलांतरित कामगार देशाच्या इतर राज्यात राहत आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीत नावे नोंदविल्यानंतर ऑनलाइन मतदान करण्याची सुविधा देता येणार नाही का? जर स्थलांतरित कामगार मतदान करण्यासाठी त्यांच्या गावात किंवा शहरात परतले तर त्यांना प्रवास खर्च करावा लागेल आणि त्यांच्या पगारात कपात होऊ शकते. तसेच त्यांची नोकरी जाण्याचा धोकाही असतो. राजकीय नेत्यांनाही स्थलांतरित कामगार किंवा कष्टकरी लोकांप्रती जबाबदारीची भावना वाटत नाही. जर मतदार पोर्टेबिलिटीची सुविधा उपलब्ध करून दिली तर हे लोक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणावरूनही मतदान करू शकतात.

आधार आणि मतदार कार्डचा विचार करा

१० जुलैच्या आपल्या आदेशाचा पुनरूच्चार करीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादी सुधारताना नावे नोंदणीसाठी आधार आणि मतदार कार्डचा देखील विचार करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने असा युक्तीवाद केला की, मतदार यादीचा मसुदा १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला जाईल, ज्यावर लोक त्यांचे आक्षेप नोंदवू शकतात. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) चे वकील शंकर नारायण म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आधार आणि मतदार फोटो ओळखपत्राबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. एकदा मसुदा प्रकाशित झाला की, ४.५ कोटी लोकांना मतदार यादी पाहण्यासाठी जाण्याची आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आक्षेप घेण्याची गैरसोय सहन करावी लागेल.

भाजपला दक्षिणेत धक्का, या पक्षाने सोडली NDA ची साथ, राजकीय समीकरणं बदलणार

दस्तावेज मिळविणे कठीण

केवळ बिहारमध्येच नाही तर इतर उत्तरेकडील राज्यांमध्येही लोक जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळविण्याबाबत आणि ती सुरक्षित ठेवण्याबाबत उदासीन राहतात. त्यांच्या पूर्वजांचे जन्म प्रमाणपत्र सादर करणे किवा त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाचा कागदोपत्री पुरावा देणे त्यांना अशक्य आहे. यासाठी निरक्षरता आणि जागरूकतेचा अभाव जबाबदार आहे. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट रेशनकार्ड आढळल्याने निवडणूक आयोगाला रेशनकार्डवर विश्वास नाही. जर आधार आणि मतदार ओळखपत्र मतदानासाठी पुरेसे मानले गेले नाही तर मतदारांची संख्या कमी होईल, जेव्हा आधारकार्ड सर्व सुविधा आणि केवायसी साठी वारले जाते तर मतदानासाठी त्याचा वापर का करण्यात येत नाही.