
Abhijit Dipke, Saurabh Das, CJP Protest, Constitution Club, NEET Row,
Sonam Wangchuk News: नीट पेपरफुटीविरोधात उपोषणाला बसलेले कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री आपले उपोषण संपवले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात दाखल झाले. बराच वेळ झालेल्या चर्चेनंतर जे. पी. नड्डा यांनी वांगचुक यांना सरबत देऊन त्यांचे उपोषण सोडले.
NEET पेपरफुटी प्रकरणावर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू होती आणि केवळ तोंडी आश्वासनावर उपोषण सोडण्यास आपण तयार नव्हतो. सरकारने प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच उपोषण मागे घेतले. आम्हाला ठोस आणि लेखी हमी हवी होती. त्यामुळे चर्चेला दोन दिवस अधिक लागले आणि मला दोन दिवस अतिरिक्त उपोषण करावे लागले. सरकारने आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिले आहे.”
विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही: २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे शांततेने आंदोलन करणाऱ्या किंवा ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि तरुणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई, एफआयआर किंवा इतर आरोप लावले जाणार नाहीत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई: या पेपरफुटीच्या घटनेत मृत्यू पावलेल्या २० हून अधिक मुलांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई दिली जाईल.
संपूर्ण संसदेत चर्चा: अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीसह शिक्षण व परीक्षांमधील सरकारच्या जबाबदारीवर संसदेत संपूर्ण चर्चा आणि वादविवाद होईल.
६५ खासदारांनी उपोषण सोडण्याच्या एका स्वतंत्र आवाहनावर स्वाक्षरी केली आणि हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. देशात हिंसाचाराची शक्यता असूनही उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वांगचुक म्हणाले.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत बोलताना वांगचुक म्हणाले की, सरकारकडून या संदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. आता तुम्ही नक्कीच विचाराल की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं काय झालं. पहिलं म्हणजे, राजीनामा कधी दिला जाईल याचं आश्वासन ते मला देऊ शकले नाहीत.”
“माझ्याकडे दोन पर्याय होते: एकतर मी अनेक आठवड्यांच्या उपोषण केले असते आणि या उपोषणामुळे माझा मृत्यू झाला असतो. पण जर प्रधान यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यामुळे मुलांचं किंवा आमचं नुकसान झालं नसतं, उलट सरकारचंच नुकसान होणार आहे. त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. राजीनामा दिला असता तर हे सगळं नुकसान टळलं असतं.”
पण माझ्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की मुलांवर कोणत्याही प्रकारची एफआयआर होऊ नये, यात मुले गोवली जाऊ नयेत आणि ज्या मुलांनी आपले प्राण गमावले आहेत त्या मुलांच्या कुटुंबियाना नुकसान भरपाई मिळावी. आम्ही जे साध्य केलं आहे आणि मला त्याचा आनंद आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात, म्हणजेच संसदेत, या मुद्द्यावर आणि उत्तरदायित्वावर पूर्ण चर्चा होईल.”