रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
नागपूर (Nagpur). ग्रामीण विकास (the rural development) डोळ्यापुढे ठेवून सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या (the Central and State Governments) अनेक योजनांचा निधी करोनावरील उपाययोजनांसाठी वळता करण्यात आल्याने या योजनांच्या उद्दिष्टालाच धक्का बसला आहे. दुसरीकडे राज्यातील ग्राम पंचायतींची (Gram Panchayat) आर्थिक कोंडी झाली आहे.
खाण बाधित गावांच्या पायाभूत विकासासाठी मिळणारा खनिज विकास निधी असो, केंद्र सरकारकडून मिळणारा चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी असो किंवा जिल्हा विकास योजनेचा निधी असो यातून दोन वर्षांपासून करोना उपाययोजनांवर म्हणजे विकासेत्तर कामांसाठी निधी वळता केला जात आहे.
[read_also content=”नागपूर/ कारगिल युद्धासारखी परिस्थिती आल्यास संपूर्ण देश एकत्र येईल पण तिथे राजकीय दुफळी नसेल – निवृत्त लष्करप्रमुख मलिक यांचे मत https://www.navarashtra.com/latest-news/in-case-of-kargil-war-the-whole-country-will-come-together-but-there-will-be-no-political-faction-says-malik-nrat-161458.html”]
या शिवाय आमदार निधीतूनही पन्नास लाख रुपये करोनासाठी वैद्यकीय उपकरणासाठी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वरील तीनही योजनांच्या निधीतून ग्रामविकासाची कामे केली जात होती.
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामीण विकास हा केंद्र बिंदू ठेवून केंद्र सरकारकडून थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. सात लाखांपासून पुढे १५ लाखांपर्यंत साधारणपणे छोटय़ा किंवा मध्यम लोकसंख्येच्या गावांना निधी दिला जातो. ग्राम विकासाच्या आराखडय़ानुसार तो खर्च करावा लागतो. पण दोन वर्षांपासून आराखडय़ाबाहेर जाऊन राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना हा निधी करोना उपाययोजनांवर खर्च करण्यास सांगितले.
राज्यातील खनिज क्षेत्रातील गावांना खाणीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा तेथील २० किलोमीटर परिसरातील गावांमध्ये पायाभूत विकासासाठी दिला जातो. साधारणपणे ८०० ते ९०० कोटी रुपये हा निधी दरवर्षी जमा होऊन तो खाणबाधित गावांना दिला जातो.
मात्र या निधीतूनही मागच्या वर्षी करोना उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आला. जिल्हा विकास निधीतूनही ३० टक्के रक्कम वळती केली जात आहे. आमदारांच्या विकास निधीत दोन वर्षांत दुप्पट वाढ करण्यात आली असली तरी त्यांनाही पन्नास लाख रुपये करोना उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
करोना नियंत्रण महत्त्वाचे असले तरी ग्राम विकासही तेवढाच आवश्यक आहे. दोन वर्षांपासून शासनाकडून ग्रा.पं.ला मिळणाऱ्या विविध योजनांचा निधी करोना उपाययोजनेच्या नावाखाली वळता केला जात आहे. वित्त आयोगाचा निधी तर केंद्राचा आहे, तो देखील घेतला जात आहे. या निधीतून यंदा विजेची देयके भरण्यास सांगितले आहे. मग विकास करायचा कसा?
– प्रांजल वाघ, सरपंच कडोली, जि. नागपूर
आमदारांचा निधी विकास कामांवर खर्च करायचा असतो, परंतु करोनासाथीत ५० लाखांचा निधी वैद्यकीय कामांसाठी खर्च करण्यास सांगितल्याने ५२ लाख रुपयाचे साहित्य वाटप के ले. राज्य शासनाने स्वत:च्या तिजोरीतून रक्कमच खर्च के ली नाही.
– गिरीश व्यास, आमदार, भाजप.
