२० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात; केंद्रीय सरकारचे ‘हे’ स्पष्टीकरण

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-१९५६ आणि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-२०१९ अंतर्गत परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना देशातील महाविद्यालयात समायोजित करता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये समायोजनाची परवानगी दिली गेलेली नाही.

नवी दिल्ली : युद्धग्रस्त युक्रेनहून (Ukraine) भारतात परतलेल्या २० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांचे (Medical Students) भवितव्य अंधारात (Future Is Dark) आहे. परदेशात शिक्षण (Study Aboard) घेणारे विद्यार्थी परदेशी मेडिकल विद्यार्थी ‘स्क्रीनिंग टेस्ट विनिमय-२०२२’ (Screening Test Exchange-2022) किंवा ‘परदेशी चिकित्सा विद्यार्थी लायसेन्स विनिमय-२०२२’च्या (Foreign Medical Student License Exchange-2022) कक्षेत समाविष्ट होतात, असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar) यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-१९५६ आणि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-२०१९ अंतर्गत परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना देशातील महाविद्यालयात समायोजित करता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये समायोजनाची परवानगी दिली गेलेली नाही.

मंत्री म्हणाले, कीव्हमध्ये भारतीय राजदूत कार्यालय विद्यार्थ्यांची मदत करत आहे. त्याद्वारे सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये-विद्यापीठांशी संपर्क साधून अभ्यास सामग्री उपलब्ध करून दिली जात आहे. आम आदमी पार्टीचे वरिष्ठ नेते सुशील गुप्ता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी युक्रेनमधून परतलेल्या मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाचवण्याची विनंती केली आहे.