कोरोना विषाणुची दुसरी लाट (Corona Second Wave)आता हळुहळू आटोक्यात येऊ लागली आहे. राज्य सरकारनेही टाळेबंदीच्या(Unlock) नियमात शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या मुंबईतील लोकलमधून उच्च न्यायालयातील वकिलांना प्रवासाला परवानगी देण्याचा(Permission To Advocates For Train Travel) सकारात्मक विचार करावा, असे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने(High Court) राज्य सरकारला दिले.
[read_also content=”एसटीच्या निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी लवकरच देणार, परिवहन मंत्री सतेज पाटील यांचे आश्वासन https://www.navarashtra.com/latest-news/retired-employees-of-state-transport-will-get-their-pending-money-state-minister-assured-nrsr-146813.html”]
कोविड-१९ ने राज्यासह मुंबईमध्ये थैमान घातले. त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबईतील लाईफ लाइन म्हणजेच उपनगरीय रेल्वे सर्वसामन्यंसाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. फक्त कोरोना योद्ध्यांनाच प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यातच वकिलांनाही न्यायालय गाठण्यासाठी रेल्वे प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अ‍ॅड. सुमीत काटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. कोरोनावर राज्य सरकारने नियंत्रण आणले आहे. मुंबई तसेच उपनगरात कोरोना काळात लोकांच्या सेवेसाठी बीएसटी बरोबर एसटी महामंडळाच्या गाड्यांचा वाहतुकीसाठी वापर करण्यात आला होता. परंतु आता सुमारे एक हजार एसटी गाडांचा ताफा परत पाठविण्यात आला. त्यामुळे लोकांना बसवरच अवलंबून रहावे लागत असल्याने उच्च न्यायालयाच येणार्‍या वकीलांना सुमारे तीन तास प्रवास करावा लागत असल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.मिलिंद साठे आणि अ‍ॅड उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच १ जुलैपासून वकीलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा द्यावी अशी विनंतीही केली. त्याची दखल घेत १ जुलै रोजी या संदर्भात घेण्यात येणार्‍या प्रशासकीय बैठकीत वकीलांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी देण्याविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावेत असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांच्या संख्येत वाढ
कोरोना काळात उच्च न्यायालयातील कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे. तसेच फक्त महत्वाच्या आणि कोरोनाशी संबंधित याचिकांवरच सुनावणी सुरू असल्याने न्यायप्रविष्ट याचिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या याचिकांचा विचार करता पुढच्या वर्षी १०० न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली तरीही प्रलंबित याचिका आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
.png "Videos"){kind=small}
