
Aurangabad Bench Judgment
बीड येथील १२ वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. मुलीच्या जन्मावेळी वडिलांचे नाव आणि जात मराठा अशी नोंद करण्यात आली होती. मात्र संबंधित वडील हे आईवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी असून नंतर झालेल्या तडजोडीनंतर त्यांनी मुलीशी कोणताही संबंध ठेवलेला नाही.
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. एकल आईकडे वाढणाऱ्या मुलीवर वडिलांची ओळख लादणे हे तिच्या सन्मानाला बाधा आणणारे ठरू शकते. समानतेचा अधिकार आणि भेदभावविरोधी तत्त्वे लक्षात घेता प्रशासनाने वास्तव परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
शिक्षण अधिका-यांनी दिलेला नकार आदेश न्यायालयाने रद्द केला. शाळेला मुलीच्या नावात आईचे नाव समाविष्ट करण्याचे आणि जात मराठा ऐवजी अनुसूबित जाती-महार अशी नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पुढे अधिकृत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली असून, या प्रक्रियेदरम्यान मुलीला कोणलाही मानसिक त्रास किंवा सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.
संबंधीत प्रकरणात मुलगी आईकडेच आहे. या परिस्थितीत आईने शाळेकडे अर्ज करून – मुलीच्या नावातील वडिलांचे नाव वगळून स्वत चे नाव समाविष्ट करण्याची आणि जात बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र, शिक्षण अधिका-यांनी शालेय नियमांचा आधार घेत अर्ज फेटाळला, या कारणास्त याचिकाकर्तानी अॅड, संगमित्र वहमारे यांच्या बत्तीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नमूद केले की, शालेय नोंदी या केवळ औपबास्कि न राहता त्या मुलाच्या ओळखीचा भाग असतात, बदललेल्या परिस्थितीत त्या वास्तवाशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे. आई एकमेव पालक असल्यास मुलीची ओळख तिच्यावर आधारित असावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलगी आईच्या समाजात वाढत असल्याने तिची जात आईप्रमाणे नोंदवणणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.