दिवाळीनंतर पुन्हा शिमगा

गेले वर्ष- दोन वर्ष राज्यातील राजकीय वर्तुळात जोरदार शिमगा सुरु आहे. एकमेकांच्या नावाने बोंबा मारण्याचे प्रकार वाढत- वाढत गेले, त्यातून अनेकांमध्ये कायमचे वितुष्ट आले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आणि अखेर दिवाळीनिमित्त सगळ्यांनीच शांततेचा मार्ग पत्करला. सीझ फायर व्हावे, तसे दिवाळीच्या दिवसात शांतता ठेवण्यासाठी एकमत झाले. मनोज जरांगे पाटील, ज्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात रान पेटवले ते सुद्धा गेल्या आठवड्यात शांत होते. मात्र, आता जरांगे पाटलांनी पुन्हा सरकारला आरक्षणाबाबत इशारा दिला.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न राजकीय सत्ताधाऱ्यांकडून झाला. दिवाळीच्या तोंडावर उपोषण करणार नाही, सगळ्यांची दिवाळी शांततेत जावी, असे म्हणज जरांगे यांनी सरकारच्या विनंतीनंतर दिलेल्या शब्दाचा मान ठेवला. उपोषण मागे घेत असताना त्यांनी २४ डिसेंबरची मुदत दिली. या मुदतीत जर मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ठिक नाहीतर सरकारची काही धडगत नाही, असे त्यांच्या इशाऱ्यावरुन ध्यानात येईल. दररोज जरांगे प्रसिद्धी झोतात आहेत. ते काय बोलतात, हे टीपून घेण्यासाठी ओबी व्हॅन त्यांच्या अंतरवाली सराटीमध्ये उभ्या आहेत. अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर आजकाल डिजिटल घड्याळे लावलेली असतात. बांधकाम सुरु असलेला प्रकल्प किती दिवसात, किती महिन्यात आणि वर्षात पूर्ण होईल, असे त्यावर लिहिलेले असते. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी एक दिवसही इकडचा तिकडे होऊ नये, याकडे जरांगे पाटील पूर्णपणे लक्ष देऊन आहेत. पण राज ठाकरे यांना जरांगे पाटलांच्या मागून कोणाचा तरी आवाज ऐकू आला. जरांगे यांचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याचा संशय आला आणि राज ठाकरे यांनी थेट जरांगे यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.

राज ठाकरे यांच्या पाठोपाठ बरेचजण या आंदोलनाला विरोध करतील, असे दिसते आहे. ओबीसींकडून होणारा विरोध मावळलेला नाही. मराठा आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ओबीसी सगळेच नेते कडाडून विरोध करताहेत. सरकारने थेट ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची ऑफर मराठा समाजाला दिलेली नसली तरीही तसे व्हावे, अशी प्रशासनाची इच्छा असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण हवे, अशी ताठर भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. या दोघांच्या भूमिकांमध्ये संघर्ष अटळ आहे. दिपोत्सव आटोपल्यानंतर लगेच आता या संघर्षाला सुरुवात झाली. मराठा समाज आक्रमकपणे आरक्षण पदरात पाडून घेऊ पाहतो आहे, हे पाहिल्यानंतर लगेच धनगर समाज आक्रमक झाला. राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा हे वातावरण तयार होत आहे. ओबीसी नेत्यांच्या वक्तव्यांचा तोफखाना पुन्हा सुरु होईल. जरांगेंच्या बाजुने बोलणारे ते एकटेच आहेत. एकाचवेळी वेगवेगळ्या नेत्यांनी डिवचले, तर जरांगे कितीजणांना उत्तर देऊ शकतील, हे बघावे लागेल.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालांकडे सगळ्यांचेच लक्ष् लागले आहे. भाजप इतक्याच किंबहुना त्याहून अधिक महत्व विरोधी पक्षांसाठी आहे. पाच राज्यांमध्ये भाजपचा प्रभाव किती हे या निवडणुकीच्या माध्यमातून तपासून पाहता येणार आहे. मोदींचा करिष्मा अद्याप आहे की ओसरला, याचा अंदाज लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीच देणारी ही ‘लिटमस टेस्ट’ असल्यामुळेच महत्वाची आहे. पाच राज्यांमध्ये भाजपची पिछेहाट झाल्याचे दिसले की राज्यात निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा जोर धरेल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती एकवटला आहे. नागरी समस्यांची प्रशासनाला जाणिव नसते. लोकप्रतिनिधी आपल्या भागातील कामासाठी ज्या झपाटलेपणाने पाठपुरावा करतात, तितके झपाटलेपण प्रशासनाकडे नसते. पण न्यायालयाच्या निमित्ताने राज्य सरकारला हवे तशा या निवडणुका रखडलेला आहेत. सरकार निवडणुका घ्यायला घाबरते, असा नॅरेटिव्ह विरोधकांनी तयार केला आहे. पाच राज्यातील निकालांनंतर त्याची तिव्रता कदाचित वाढलेली असेल.

सकाळच्या भोंग्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे. किरीट सोमय्यांकडून आरोपांचे सत्र जरा थंडावले आहे. त्यांच्या त्या व्हिडीओचे कारण यामागे असावे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असलेले दुर्लक्ष असेल, पण सोमय्यांकडून सध्या आरोपांचे प्रमाण जरा कमी आहे. पण संजय राऊतांचे आरोप अविरत सुरु आहेत. त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी भाजपकडूनही एक चमू तयार असते. नितेश राणे हे या चमूचे कप्तान आहेत. गेले दोन महिने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सगळेच झुंजत होते. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर झालेला लाठीमार आणि तेव्हापासून सुरु असलेले आंदोलन, या भोवतीच राजकारण फिरत होते. वाढलेली महागाई, रखडलेली विकास कामे, वैयक्तिक प्रश्न याकडे दुर्लक्ष करत लोकांच्या राजकीय गप्पांना उधाण आले होते. दररोज नवे आरोप आणि त्याला उत्तर असा क्रम सुरुच होता. त्यातून साध्य काहीही झाले नसले तरीही अनेक समस्या लोकांना जाणवल्या नसतील. जनतेचे लक्ष या राजकीय खेळींमुळे इतरत्र वळवले जाते. सरकारला तापदायक ठरणाऱ्या अनेक कामांकडे मग दुर्लक्ष होते. गॅसच्या किमती वाढलेल्या, महागाईने आकाशाला हात ठेवल्याचे भानच या अशा प्रकारे नसते.

दिवाळीचा फराळ नुकताच आटोपला. गोडाचे अजीर्ण होईल, इतका फराळ आटोपला. मुंडे भगिनींच्यासुद्धा भेटीला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जाऊन आले. म्हणजे खऱ्या अर्थाने दुर्लक्षितांपर्यंतही नेत्यांचे लक्ष पोहचले. त्यामुळे दिवाळीचा आनंद असा तळागळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचवून झाल्यानंतर हरिदासाची कथा मूळ पदावर आल्याशिवाय राहणार नाही. वादाच्या अनेक मुद्द्यांना दिवाळीची दिलेली सुटी संपली आणि आता नव्या दमाने मोर्चेबांधणी सुरु होईल. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यात भाजपचे राजकारण सुरु आहे. त्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची बांधणीही सुरु आहे.

निवडणुकीची तयारी, लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी, पाच राज्यांच्या विधानसभांचा येऊ घातलेला निकाल याचा एकत्रित परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणावर होईल. दिवाळीनंतर थेट शिमग्याचा सण उगवला की काय, असा प्रश्न पडेल. या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये विकासाचे मुद्दे, त्यासाठी झगडणारे लोक, आरक्षणाचे खरे लाभार्थी कोण, तोपर्यंत अशा सगळ्या नवीन मुद्द्यांचा जन्म झालेला असेल.

– विशाल राजे