पुण्यात घर घेणं आता होणार आणखी महाग; 1 एप्रिलपासून 'हा' मोठा बदल होणार?
मुंबई : राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. तसेच पूर्वीची थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी हे स्पष्ट केले. तापकीर यांनी शहरी भागातील बांधकामांवरील जागांवर अकृषिक कर आकारला जात होता. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागणार नाही. तसेच करप्रणाली अधिक सुलभ होणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, शहरी भागातील हजारो फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कराच्या प्रश्नावर पूर्णविराम मिळाला असून, नागरिकांना कर, दंड किंवा व्याजाचा कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नसल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
थकबाकीदेखील सरकारने माफ केली
१० मार्च २०२६ रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का, असे दोन प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. मंत्री बावनकुळे उत्तरात म्हणाले की, राज्य सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर आता एनए कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकी देखील शासनाने माफ केली आहे.
रुपांतरण करासंदर्भातही सुलभ पद्धत लागू
रूपांतरण करासंदर्भात शासनाने सुलभपद्धत लागू केली असल्याचेही सांगून, त्यानुसार २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील. याशिवाय मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के इतका दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सूट मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
