नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मध्यान्न पोषण आहार योजने (Mid Day Meal) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणानुसार (direct benefit transfer, DBT) पैसे देण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याला मंजुरी दिली. यानुसार आता ११ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना विशेष मदत मिळणार आहे. यासाठीच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांना घरीच पोषण आहार मिळावा म्हणून मध्यान्न पोषण आहार योजने अंतर्गत हे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पाठवण्यात येणार आहेत. यामुळे मुलांमधील पोषणाचा स्तर सुरक्षित राहील. तसेच त्यांना कोरोनाचा सामना करताना रोगप्रतिकारशक्ती चांगली ठेवण्यासही उपयोग होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना जवळपास १२०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देण्याचं जाहीर केलंय.
[read_also content=”आता हा आनंद मातृभाषेतही, भारतीय भाषेत अभियांत्रिकी शिक्षण प्रशंसनीय https://www.navarashtra.com/latest-news/now-this-joy-is-appreciated-even-in-mother-tongue-engineering-education-in-indian-language-nrvb-135196.html”]
केंद्र सरकारच्या या योजनेचा देशभरातील ११.२० लाख सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील जवळपास ११.८ कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.
मध्यान्न पोषण आहार भोजन योजना १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी सुरु झाली होती. ही योजना ‘नॅशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रायमरी एज्युकेशन’ (NP-NSPE) अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये एनपी-एनएसपीई योजनेचं नाव बदलून ‘नॅशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल’ असं करण्यात आलं. याच योजनेचं लोकप्रिय नाव मध्यान्न पोषण आहार योजना असं आहे.
Now the Mid Day Meal money will be directly transfer by government in the bank accounts of 12 crore students in india
.png "Videos"){kind=small}
