नव – स्वातंत्र्याचे गाणे आणि आरोग्य

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करावयाची असेल तर आपल्याला अनेक धोरणात्मक बदल निग्रहाने करावे लागतील आणि ते अंमलात आणावे लागतील. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च वाढवावा लागेल. दरवर्षी सहा कोटींहून अधिक लोक वैद्यकीय खर्चामुळे, गरीबीच्या खाईत लोटल्या जाणा-या देशात आपल्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही.

‘ स्वातंत्र्य झिरपले थोडे

दिल्लीतून खाली खाली

आपल्याही आभाळाला

पहाटेची लाली आली !’

स्वातंत्र्याची ७५ वी पहाट पुन्हा एकदा अंगणात आली आहे आणि हा काळ काळवंडलेला खराच पण डोळ्यांत पुन्हा नवी स्वप्ने जोमाने बहरु लागली आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आपणां सर्वांनाच आरोग्याची महती पटू लागली आहे. आपली सुसज्ज रुग्णालये, कोणत्याही विषाणू, जीवाणूचे निदान करणा-या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेसारख्या प्रयोगशाळा ही आपली खरीखुरी मंदिरे आहेत, हे आता आपणां सर्वांना हळूहळू कळू लागले आहे. नव्या स्वातंत्र्यदिनासोबत आपल्याला आरोग्यविषयक काही दिशा ठरविण्याची आवश्यकता आहे.

कोविडच्या पहिल्या- दुस-या लाटेने आपल्याला ब-याच गोष्टी शिकवल्या आहेत. आपण या लाटांकडे आणि एकूणच कोविड पॅन्डेमिककडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. भारतासारख्या देशामध्ये सार्वजनिक आरोग्याचे नेमके स्थान निश्चित करण्याची गरज या पॅन्डेमिकने आपल्यासमोर ठळकपणे मांडली आहे. आपला देश खंडप्राय आहे. आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य हा घटनात्मक दृष्ट्या राज्याचा विषय आहे. अलीकडील काळात विशेषतः लसीकरणासंदर्भात याविषयी अनेक वाद प्रतिवाद निर्माण होताना आपण पाहिले. “ सार्वजनिक आरोग्य ही कॅबिनेट खात्यांमधील सिंड्रेला म्हणजे सावत्र मुलगी आहे.” असे उदगार घटनासमिती सदस्य एच व्ही कामत यांनी काढले होते. मुलगी आपल्या गावाकडल्या भाषेत सांगावयाचे म्हणजे ही नकुशी मुलगी आहे आणि म्हणूनच आपल्याला घटनात्मक दृष्टया सार्वजनिक आरोग्य हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कोविड सारख्या पॅंडेमिकमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

आपल्याकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टर्स आणि नर्सेस कमी प्रमाणात आहेत. या करिता आपल्याला वैद्यकीय शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचे अंधाधुंद खाजगीकरण आपल्या आरोग्य सेवेच्या प्रकृतीसाठी हितावह नाही, हे लक्षात घेऊन आपल्याला पावले उचलण्याची गरज आहे. नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करतानाच जुनी, नामवंत वैद्यकीय महाविद्यालये केवळ अनास्थेमुळे मृतप्राय होत जाणे, आपल्याला परवडणारे नाही.

सध्या आपण सार्वजनिक आरोग्यावर खूप कमी खर्च करतो आहोत. आपल्याला संरक्षणावर अधिक खर्च करणे योग्य वाटते तथापि सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करताना मात्र आपण हात आखडता घेतो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करावयाची असेल तर आपल्याला अनेक धोरणात्मक बदल निग्रहाने करावे लागतील आणि ते अंमलात आणावे लागतील. दरवर्षी सहा कोटीहून अधिक लोक वैद्यकीय खर्चामुळे गरीबीच्या खाईत लोटल्या जाणा-या देशात आपल्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावाचून दुसरा रस्ता नाही. प्रसिध्द जर्मन पॅथॉलॉजिस्ट डॉ रुडाल्फ विर्चाव जे म्हणाला त्याचे स्मरण आज सर्वांनी करायला हवे.तो म्हणाला होता, ‘मेडिसीन हे सामजिक विज्ञान आहे, हे सर्वसामान्य लोकांचे शास्त्र आहे आणि यातील नेमक्या समस्या दाखविणे आणि त्याची सैध्दांतिक उत्तरे शोधणे, ही डॉक्टरांची जबाबदारी आहे. राजकीय धुरीणांनी या सैध्दांतिक उत्तरांना व्यावहारिक रुप देण्याचे काम करायला हवे. कोणतेही शास्त्र हे अखेरीस ते शास्त्र वापरणा-या लोकांसाठी असते. ज्ञान जर कृतीला पाठींबा देऊ शकत नसेल  तर त्याचा सच्चेपणा शंकास्पद असतो. लोक हिताचे महनीय काम मेडिसीन नावाच्या विज्ञानाला पूर्ण करावयाचे असेल तर त्याला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात प्रवेश करावा लागेल. डॉक्टर्स हे गरीब जनतेचे नैसर्गिक वकील असतात, असले पाहिजेत आणि म्हणूनच आरोग्य आणि त्या संदर्भातील सामाजिक समस्या त्यांनी सोडवल्या पाहिजेत.’

कोविड पॅन्डेमिकने आपणां सर्वांना आपल्या सामाजिक जबाबदारीची आठवण करुन दिली आहे. येणा-या काळात त्याचे विस्मरण होऊ नये, याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. आज या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपण नव्याने कटीबध्द झाले पाहिजे. आरोग्याचा दिवा प्रत्येक घरापर्यंत , प्रत्येक वाडीवस्तीपर्यंत कसा नेता येईल, याचे नियोजन आपल्याला करायला हवे. युनिव्हर्सल हेल्थ केअर ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्याकरिता आपणां सगळयांना मिळून प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या नियोजनकर्त्यांवर सकारात्मक दबाव आणायला हवा, कारण ..

शिंपावे लागते रोज

रक्ताचे करुनी पाणी

हे स्वातंत्र्याचे झाड

ना सोपी ही  निगरानी

हा सूर्य वाहू दे तिथे

अंधार जिथे घनदाट

वाहू दे ओसाडावर

दुथडी भरुनी पाट

इथे तिथे सर्वत्र हा

उजेड वाहूनी नेऊ

नव स्वातंत्र्याचे गाणे

मिळूनी सगळे गाऊ !

• डॉ. प्रदीप आवटे,

राज्य सर्वेक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र